Old compensation granted : अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते.
तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे निकष व दर विहित करण्यात आले आहेत.
पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यात दि. ३ जून २०२० रोजी झालेल्या निसर्ग चक्रीवादळामुळे जिल्हाधिकारी, पुणे यांचेकडे आंबेगाव व जुन्नर तालुका स्तरावरुन हिरडा ७०६६. ७९ क्विंटल नुकसानीकरिता मदतीची मागणी करण्यात आली होती. हिरड्याची झाडे ही प्रामुख्याने शेतकन्यांच्या वैयक्तिक मालकीच्या जमीनीवर व बांधावर विखुरलेल्या स्वरुपात नैसर्गीक रित्या उगवतात व सदर झाडांपासून हिरडयाचे उत्पन्न घेतले जाते. यामुळे हिरड्याचे बाधीत क्षेत्र निश्चित करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे बाधीत शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून मदत देता येत नव्हती. यास्तव,
महाराष्ट्र शासनाचा जीआर पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
क्षेत्रीय यंत्रणेने झाडांची व फळांची गणना करुन त्या आधारे तत्कालीन स्थानिक बाजारभावानुसार
अनुदान मागणी केली होती. सदर प्रकारची आपत्ती दुर्मीळ प्रकारातील असुन त्यामुळे नुकसान झाल्याचे
जिल्ह्यात यापूर्वी कोणतीही नोंद नाही. जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांचे हिरडा है।
उपजिविकेचा मुख्य स्त्रोत आहे. याबाबतचा जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्याकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताव दि.२५ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विचारार्थ ठेवण्यात आला होता. मंत्रिमंडळाने या
प्रकरणी घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन आदेश निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीन होती.
पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यात दि. ३ जुन २०२० रोजी निसर्ग चक्रीवादळामुळे
झालेल्या ७०६६.७९ क्विंटल हिरडा शेतीमालाच्या नुकसानीकरिता ३८६५ शेतकऱ्यांना विशेष बाब म्हणून
रु. १५४८.२८ लक्ष (अक्षरी रुपये पंधरा कोटी अठ्ठेचाळीस लक्ष अठ्ठावीस हजार फक्त) इतका निधी एक
वेळची मदत म्हणून देण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे.
२. वर अनुक्रमांक ५ येथे नमूद शासन निर्णय दि. २४.०१.२०२३ अन्वये सूचित केल्यानुसार
आवश्यकतेनुसार पुर्नविनियोजनाव्दारे अथवा अन्यथा तरतुद उपलब्ध करुन घेऊन कार्यासन म-१५ यांनी
हा निधी वितरित करावा. त्यासाठी लेखाधिकारी (आ.व्य.प्र.) यांना आहरण व वितरण अधिकारी म्हणून
तर वित्तीय सल्लागार व सहसचिव यांना नियंत्रण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे.
३. जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी वर अनुक्रमांक ५ येथे नमुद दि. २४.०१.२०२३ अन्वये सूचित केल्यानुसार
या प्रस्तावाअंतर्गत असलेल्या सर्व लाभार्थ्याची माहिती विहित नमुन्यात तयार करुन ती संगणकीय
प्रणालीवर भरावी. ही कार्यवाही एक महिन्याच्या आत पूर्ण करावी. ही माहिती भरतांना –
आ सन २०२० च्या पावसाळी हंगामामध्ये यापूर्वी शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता वितरीत करण्यात
- आलेल्या मदतीच्या निधीमध्ये या प्रस्तांवातर्गत मागणी करण्यात आलेल्या निधीचा समावेश नाही याची
दक्षता घ्यावी. एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे ही मदत देण्यात येत असल्याची खात्री करावी.
https://abmarathi.com/ration-card-new-update/
संगणकीय प्रणालीवर लाभार्थ्यांची माहिती भरतांना शेतकऱ्याचा गट क्रमांक उपलब्ध असल्यास
तो भरण्यात यावा अन्यथा रकाना रिकामा ठेवण्यात यावा. तसेच बाधित क्षेत्र या रकान्यामध्ये हिरडा
नुकसानीची माहिती किलोग्रॅममध्ये नमूद करावी..
(क) निसर्ग चक्रीवादळामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता बाधितांना मदत देण्यासाठी
शासनाने निर्धारित केलेल्या कमाल रक्कमेच्या मर्यादेत मदत दिली जाईल याची दक्षता घ्यावी.
४. वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे
पालन करण्यात यावे. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर
निधी खर्च करण्यात यावा.
५.
लाभार्थ्याना मदत वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील
जिल्हयांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या आदेशाव्दारे तसेच यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित
केलेल्या आदेशाव्दारे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना दिलेला मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात
अथवा अन्यथा वसुलीसाठी वळती करु नये याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना आवश्यक त्या
सूचना निर्गमित कराव्यात. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित
जिल्हाधिकारी यांची राहील.
६.
Old compensation granted : सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या
कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व
महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच
राज्य शासनाच्या निधीमधून उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडी