राज्यातील प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याच्या
उद्देशाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी
योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरीची कामे गतीने पूर्ण
करण्यासाठी Vihir Yojana Maharashtra 2022
महाराष्ट्र शासन
प्रस्तावना :-
नोव्हेंबर २०२१ मध्ये निती आयोगाद्वारे प्रकाशित Mult Dimensional Poverty Index प्रमाणे महाराष्ट्रात १४.९ टक्के छुटुंबे दारिद्रय रेषेखालील आहेत. त्यातच केरळमधील फक्त ०.७१ टक्के कुटुंबे दारिद्रय रेषेखालील आहेत. याचाच अर्थ भारतातील राज्यांना दारिद्रय संस्वर्ण शक्य आहे. सर्व विदिन आहे की, महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी योजनेचा जनक आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना हा कायदा भारत सरकारने त्या आधारावरच केला आहे.
काळपरत्वे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये बदल करण्यात आले असून वैयक्तिक लाभावर भर देण्यात आलेला आहे. अलीकडेच वैयक्तिक कामांमध्ये किमान ६० टक्के राशी खर्च करण्याने निर्देश भारत सरकारकडून प्राप्त झाले आहे. अर्थात मनरेगा फक्त
रोजगार देणारी योजना नसून विकासात भर घालणारी योजना आहे.
मागील काही काळापासून महाराष्ट्र राज्याने मनरेगाव्या योग्य नियोजनातून प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याचे ठरविलेले आहे. भूजलाच्या सर्वेक्षणाप्रमाणे राज्यात अजून ३,८७,५०० विहीरी
खोदणे आहे. मनरेगाअंतर्गत या विहिरीरी लवकरात लवकर खोदल्या गेल्यास आणि त्याच्यातून उपलब्ध पाण्याचा किफायतशीर वापर (ठिबक / तुषार लावून) केला गेल्यास मोठ्या संख्येने कुटुंबे लखपती होतील व पर्यायाने महाराष्ट्र राज्य दारिद्रय कमी करण्याबाबतीत केरळच्या
बरोबरीकडे वाटचाल करेल.
विभागामार्फत संदर्भाधीन शासन निर्णय दि. १७ डिसेंबर २०१२ अन्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत.
Gopinath munde shetkari apghat vima /गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना
तद्नंतर शासन परिपत्रक नि. २१ ऑगस्ट २०१४ अन्वये काही सुधारित मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या. संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन परिपत्रकान्वये ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या
प्रमाणात नवीन सिंचन विहिरींची कामे मंजूर करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले. तथापि, प्रत्यक्ष कार्यवाही करतांना सिंचन विहिरीच्या प्रस्तावाबाबत तसेच मंजूरीच्या कार्यवाहीबाबत विविध Vihir Yojana Maharashtra 2022
स्तरावरून काही अडचणी येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. सदर अडचणींच्याअनुषंगाने आणि वर उल्लेखित उद्दिष्ट प्राप्त करण्याच्या हेतूने वरिष्ठ स्तरावर चर्चा होऊन सिंचन
विहरीसंदर्भात मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन
होती. त्याअनुषंगाने उपरोक्त नमूद संदर्भाधीन शासन निर्णय दि. १७ डिसेंबर २०१२ च शासन
