Pik Vima Yojana 2022 कार्यवाही केल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगीतले. एकुण १४४९ शेतकऱ्यांच्या पूर्वसूचना प्राप्त
झाल्यानंतर, रितसर पंचनामे करून रू. ६७.१७ लक्ष अदा केल्याचे श्री.पाटील यांनी कंपनीतर्फे विभागीय
समितीच्या निदर्शनास आणले. यावर बैठकीत On Line पध्दतीने सहभागी झालेले बीडचे जिल्हाधिकारी
यांनी अवगत केले की, विमा कंपनीतर्फे जारी केलेला टोल फ्री क्रमांक पुरेसा नाही.
३ मिनीटात एक कॉल गृहीत धरता ७२ तासात जास्तीत जास्त १४४० कॉल होतील. विमा घेण्यास सर्व
इच्छुक शेतकरी टोल फ्री क्रमांकाच्या माध्यमातून पुर्वसुचना देऊ शकणार नाहीत. तेव्हा कंपनीतर्फे दिलेली ही
सवलत विश्वासार्ह नसल्याचे व अपुरी असल्याचे त्यांनी सांगीतले.
शेतकरी योजना 2022 100 टक्के अनुदान / Orchard scheme
तक्रारकर्ते शेतकरी प्रतिनिधी श्री. उध्दव घोडके, गेवराई यांनी सांगीतले की, पुर्वसूचना फक्त
ऑनलाईनच स्वीकारल्या जातील असे विमा कंपनीने बंधन घातले होते व त्यामुळे तात्कालीन तालुका कृषि
अधिकारी यांनी लेखी पूर्वसूचना ऑफलाईन स्वीकारल्या नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुर्वसूचना देता आल्या
नाहीत. दुसरे शेतकरी प्रतिनिधी श्री. जगदिश फरताडे (वडवणी) यांनी विमा कंपनीने पुरेसे प्रचार प्रसिध्दी
केली नाही त्यामुळे ७२ तासाच्या आत पूर्वसूचना द्यावी लागते हे माहित नसल्याचे सांगीतले.
Pik Vima Yojana 2022
प्रतिनिधीने पेपरमध्ये बातमी दिली असल्याचे सांगीतले. तेव्हा ठरावीक पेपरमध्येच बातमी दिलेली असल्याने,
तो पेपर सर्वदूर पोहोचत नसल्याचे समितीने मान्य केले. पुर्वसूचना देण्यासाठी email चा वापर सर्व
शेतकरी करू शकत नसल्याचेही समितीने मान्य केले. शेतकऱ्यांचे अर्ज स्विकारण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ
उपलब्ध करून देणे, एकापेक्षा अनेक टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देणे, विमा धारकांना वैयक्तिकरित्या
सूचना / माहीती देणे आवश्यक असल्याचे समिती अध्यक्ष तथा मा. विभागीय आयुक्त यांनी सुचवले.
पुरवण्यात आलेला टोल फ्री क्रमांकही बदलला गेला असल्याचे शेतकरी प्रतिनिधी श्री. उध्दव घोडके यांनी
समितीच्या निदर्शनास आणले असता, पुर्ण विमा कालावधीसाठी जारी केलेला क्रमांक, हंगाम सुरू असताना
बदलता येणार नसल्याचे विमा कंपनी प्रतिनिधीस बजावण्यात आले. या कारणामुळेही अनेक शेतकन्यांना
नुकसानीबाबतची पुर्वसुचना देणे शक्य झाले नसल्याबाबत कंपनी प्रतिनिधी श्री. पाटील यांच्या निदर्शनास
मा. अध्यक्षांनी आणले.
तेव्हा पूर्वसूचना देणेसाठी अपुरी व दोषपूर्ण यंत्रणा राबवल्यामुळे शेतकऱ्यांना पूर्वसूचना वेळेत देता
आल्या नाहीत तसेच ऑफ लाईन अर्ज न घेण्याचा निर्णय शेतकरी विरोधी असल्यानेही पुर्वसूचना देता
आल्या नसल्याचा निष्कर्ष काढत, ज्या शेतकऱ्यांना पिक विमा मदत दिली गेली आहे असे शेतकरी
वगळून, ज्या शेतकन्यांनी पीक विमा भरला आहे व ज्यांना NDRF मधून नुकसान भरपाई मिळाली आहे
अशा सर्व शेतकन्यांना पिक विमा लाभ देण्यात यावा अशी शिफारस, विभागीय समिती शासनाकडे करीत
आहे.
सर्व उपस्थितांचे आभार मानुन मा. अध्यक्षांच्या मान्यतेने बैठक संपल्याचे जाहीर करण्यात आले.