Flood Damage Compensation : राज्यात सन २०२० ते २०२२ या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे व इतर मालमत्तेचे नुकसान झाल्याचे निर्दशनास आले होते. त्याप्रमाणे विभागीय आयुक्त यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने वेळोवेळी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तथापि, कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे तसेच इतर काही कारणांमुळे निधी मागणीच्या काही प्रस्तावांवर कार्यवाही झाली
नसल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे शेतीपिकांच्या व इतर नुकसानीसाठी आवश्यक असलेल्या
मदतीचे प्रस्ताव शासनास पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या होत्या. त्याप्रमाणे सर्व विभागीय
आयुक्त यांचे कडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार वर नमूद दि.०५.०६.२०२३ च्या शासन निर्णयाव्दारे
रु.४०१७०,७० लक्ष इतक्या रक्कमेच्या निधी वितरणास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
तथापि, त्यानंतरही सर्व विभागीय आयुक्त यांचेकडुन संदर्भाधीन क्र. ७ ते ३१ येथील पत्रान्वये प्राप्त झालेले निधी
मागणीचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे प्रस्ताव मा. मुख्य सचिव यांच्या
अध्यक्षतेखालील राज्य कार्यकारी समितीच्या दि.०२.११.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत निर्णयार्थ
ठेवण्यात आले होते. या बैठकीतील निर्णयानुसार बाधितांना मदत देण्यासाठी निधी वितरीत करण्याची
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :
सन २०२० ते २०२२ या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या व इतर मालमत्तेच्या नुकसानीकरिता बाधितांना मदत वाटप करण्यासाठी एकूण रू.१०६६४.९४ लक्ष (रुपये एकशे सहा कोटी चौसष्ट लक्ष चौऱ्यान्नव हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
२. प्रलंबित निधी मागणीच्या या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आलेल्या
प्रस्तावामधील शेतीपिके अथवा इतर नुकसान याबाबत नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनेच्या वेळी लगेचच
पंचनामे झाल्याबाबत तसेच निधी मागणीची व्दिरुक्ती झाली नसल्याबाबत प्रमाणपत्र –
अ) शेतीपिके व शेतजमीन नुकसानीसाठी डीबीटी प्रणालीवर लाभार्थ्यांची माहिती अपलोड
करण्यापूर्वी संबंधित तहसिलदार यांनी जिल्हाधिकारी यांना सादर करावे व त्यानंतरच तहसिलदार
यांनी डिबीटी प्रणालीवर लाभार्थ्यांची माहिती अपलोड करावी.
बा
शेतीपिके व शेतजमीन वगळून इतर नुकसानीसाठी याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडून
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेऊनच विभागीय आयुक्त यांनी जिल्हाधिकारी यांना बीडीएस प्रणालीवर निधी
वितरीत करावा.
शेतीपिके व बहुवार्षिक पिकाच्या नुकसानीसाठी मदतीचे वाटप करताना खालील दक्षता घेण्यात
i) प्रचलित नियमानुसार शेती/ बहुवार्षिक फळपिकाच्या नुकसानीकरीता मदत ३३ टक्के अथवा
त्याहून अधिक नुकसान झालेल्यांना त्या-त्या कालावधीसाठी लागू असलेल्या विहित दराने व
विहित मर्यादेत अनुज्ञेय राहील.
ii) प्रचलित पध्दतीनुसार कृषी सहायक, तलाठी व ग्राम सेवक यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने पूर्ण
करण्यात आलेल्या पंचनाम्यानुसार बाधित शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप करण्याकरिता
तहसिलदार यांनी विहित नमुन्यात संगणकीय प्रणालीवर तातडीने माहिती भरावी.
iii) बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात मदतीची रक्कम थेट जमा करण्यात येईल.
(iv) कोणत्याही बाधित शेतकऱ्यास रोखीने किंवा निविष्ठा स्वरुपात मदत देवू नये.
(v) मदतीची रक्कम खातेदारांच्या बँक खात्यावर थेट जमा करताना मदतीच्या रक्कमेमधून
कोणत्याही बँकेने कोणत्याही प्रकारची वसुली करु नये याकरिता योग्य ते आदेश निर्गमित
करावेत.
या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात लेखाशीर्षनिहाय दर्शविल्याप्रमाणे कार्यासन म-११
यांनी हा निधी वितरित करावा. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी वर अनुक्रमांक ३ येथे नमूद शासन
निर्णय दि.२४ जानेवारी, २०२३ अन्वये सूचित केल्यानुसार या प्रस्तावाअंतर्गत असलेल्या शेतीपिकांच्या
नुकसानीच्या सर्व लाभार्थ्याची माहिती विहित नमुन्यात तयार करुन ती संगणकीय प्रणालीवर भरावी.
ही माहिती भरतांना द्विरुक्ती होणार नाही व राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांचे पालन होईल
याची खात्री करण्यात यावी.
५. वरील निधी खर्च करताना सर्व संबंधित शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे
पालन करण्यात यावे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून द्यावयाच्या मदतीचे प्रचलित दर विचारात
घेउन या दराने मदत प्रदान करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या लेखाशीर्षाखाली वितरित
करण्यात आलेला निधी खर्च करण्यात यावा. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे
त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा. ही मदत देताना केंद्र शासनाने चक्रीवादळ, पूर
इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीकरिता विहित केलेल्या अटी व शर्तींची पूर्तता होत असल्याची खात्री सर्व
संबंधितांनी करावी.
Flood Damage Compensation : लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील
जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची
जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील.