महाराष्ट्र शासनचा नवीन शासन निर्णय
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी आवश्यक बाबी विचारात घेऊन संदर्भाधीन दि.५ जानेवारी, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विशेष घटक योजना सुधारित करून Dr babasaheb aabedkr svavlban yojana राज्यात राबविण्यात येत आहे.
या योजनेअंतर्गत रु. १.५० लाख मर्यादेपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना “नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, वीज जोडणी आकार, पंप संच, शेत तळयांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, सूक्ष्म सिंचन संच” या बाबींसाठी अनुदान देण्यात येते.
1. सदर योजना सन २०२०-२१ या वर्षात राबविण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य
विभागाने रु. २७६०६.१९ लक्ष अर्थसंकल्पित केलेला आहे. तथापि, कोविड-१९ पॅन्डॅमिकच्या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाच्या दि.०४.०५.२०२० च्या शासन निर्णयास अनुसरुन सा. न्या. व वि. स. विभागाने अर्थसंकल्पित निधीच्या ३३ टक्के म्हणजेच रु. ९१.१० कोटी जिल्हा स्तरावर उपलब्ध
2 जिल्हा वार्षिक योजनेच्या १०० टक्के अर्थसंकल्पीय तरतूद वितरणास मान्यता दिली आहे.
चालू वर्षासाठी सदर अर्थसंकल्पित रु. २७६०६.१९ लक्ष निधीच्या मर्यादेत योजनेंतर्गत कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्याबाबत शासनाने पुढील निर्णय
ही पण बातमी वाचा Pm किसान योजनेतुन या शेतकऱ्यांना हटवला / यादी मध्ये नाव पहा
वरील लिंक वर क्लीक करून नक्की वाचा
शासन निर्णय:-
Dr babasaheb aabedkr svavlban yojana
१. सन २०२०-२१ मध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी रु. २७६.०६१९ कोटी (रुपये दोनशे श्याह्यात्तर कोटी सहा लाख एकोणीस हजार फक्त) निधीच्या मर्यादेत कार्यक्रम अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.
हि पण बातमी वाचा या शेतकरी योजनेचे अनुदान लवकरच बँक खात्यात जमा होणार || 43 कोटी रुपये मंजूर |
२. या योजनेकरिता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत संबंधित जिल्हा परिषदांना निधी वितरीत करण्यात येईल आणि योजनेच्या अंमलबजावणीस वित्तीय मान्यता संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचेकडून देण्यात यावी.
३. सदर योजनेस चालू वर्षी मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या मर्यादेत जिल्हास्तरावर अंमलबजावणी करावी, योजनेंतर्गत चालू वर्षी मंजूर जिल्हानिहाय तरतुदींचा तपशील सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात दिला आहे व योजनेचा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली जिल्हास्तरावरील तरतूदीतून करण्यात यावा.
योजने मध्ये अशी होते लाभार्थीची निवड
४. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या निवडीसाठी नवीन विहिरीसाठी किमान ०.४० हे. क्षेत्र मर्यादा लागू राहील व नवीन विहीर खोदणे ही बाब वगळून योजनेतील अन्य बाबींसाठी किमान ०.२० हे. क्षेत्र
मर्यादा लागू राहील आणि योजनेंतर्गत सर्व बाबींसाठी कमाल ६ हे. क्षेत्र मर्यादा लागू राहील.
५. या योजनेंतर्गत १० अश्व शक्ती क्षमतेपर्यंतचे विद्युत पंपसंचाकरिता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत मंजूर असलेल्या मापदंडानुसार लाभार्थ्यांना अनुदान अदा करावे.।
६. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना सूक्ष्म सिंचन संचाकरिता मंजूर मापदंडानुसार येणाऱ्या खर्चापैकी कमाल ५५% अनुदान प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना – प्रति थेंब अधिक पीक योजनेतून देण्यात येईल व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेच्या तरतुदीतून ३५% अनुदान (कमाल रु.५०,०००/- मर्यादेपर्यंत) पुढीलप्रमाणे देण्य
लाभार्थ्यांचा ठिबक सिंचन संच बसविण्याचा मंजूर
मापदंडानुसार एकूण खर्च रु. १,५८,७३०/- (रुपये एक लाख अठ्ठावन्न हजार सातशे तीस फक्त) वा त्यापेक्षा कमी झाल्यास लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना-प्रति थेंब अधिक पीक व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना या दोन योजनांच्या माध्यमातून ९०% अनुदान अदा करण्यात येईल.