शेळ्यांचे गट वाटप करणे Shelipalna
जिल्हास्तरीय अनुसूचित जाती उपाय योजना, आदिवासी उपाय योजना आदिवासी क्षेत्रा बाहेरील
आदिवासी उपाय योजना, म्हाडा योजने अंतर्गत १०+१ शेळी गट वाटप करणे:
योजनेचे उद्देश-
अनुसूचित जाती जमातीतील किंवा दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना रोजगाराचे साधन निर्माण
करण्यासाठी ७५ टक्के अनुदानावर १० शेळ्या व एक बोकडाचे वाटप केले जाते. यातून मिळणाऱ्या
उत्पन्नातून कुटुंबाचे आर्थिक जीवनमान उंचवावे, हा या मागील मुख्य हेतू आहे.
आवश्यक कागदपत्रे-
फोटो ओळखपत्राची सत्य प्रत
दारिद्र्य रेषेखाली असल्याचा दाखला
• सातबारा, आठ अ उतारा, जागेचा ग्रामपंचायत नमुना
प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्रांची छायांकित प्रत .
जातीच्या दाखल्याची प्रत
रोजगार स्वयंरोजगार कार्यालयाची नोंदणी प्रत
ग्राम सेवका कडील अपत्य दाखला
कुटुंब शौचालय वापराचा असल्याचा दाखला
मागील पाच वर्षांत या योजनेचा लाभ घेतला नसल्याचे अर्जदाराचे हमीपत्र
• आय कार्ड साईज फोटो
२५ टक्के लाभार्थी हिश्श्याची रक्कम भरण्याची तयारी आवश्यक किंवा ती नसल्यास लाभार्थी
हिश्श्याची रक्कम कर्ज म्हणून लाभार्थीस देण्यास तयार असल्या बाबतचे बँकेचे हमी पत्र
शेळ्यांच्या निवारा बांधण्याची तयारी आवश्यक
A लाभार्थीनी काय करावे?
लाभार्थीला या योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास विहित नमुना अर्जावर छायाचित्र
चिकटवून वरील कागदपत्रे जोडावीत. त्यानंतर जवळच्या श्रेणी एक अथवा दोनच्या पशु
वैद्यकीय दवाखान्याच्या अधिकाऱ्यांचा या अर्जावर सही-शिक्का घ्यावा व पंचायत
समितीकडे सादर करावा.
लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया -पंचायत समितीकडे अर्ज प्राप्त झाल्या नंतर पशुधन विस्तार
अधिकाऱ्यांच्या वतीने प्रस्तावाची छाननी केली जाते. त्यानंतर विहित नमुन्यातील अर्ज
कागदपत्रांसह पंचायत समिती मार्फत जिल्हा परिषदेकडे पाठवले जातात. तेथे जिल्हाधिकारी
अध्यक्ष असणाऱ्या व जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या वतीने
सोडत पद्धतीने राखीव जागांच्या प्रमाणानुसार शेळी गटासाठी लाभार्थीची निवड केली जाते.
लाभार्थी निवडी नंतरची प्रक्रिया-
लाभार्थांची निवड झाल्या नंतर पंचायत समिती मार्फत लाभार्थीना कळविले जाते व या योजनेच्या
नियमानुसार १० शेळ्या व १ बोकडाच्या मिळून होणाऱ्या किमतीच्या २५ टक्के रक्कम भरण्यास
लाभार्थीस मुदत दिली जाते. ती रक्कम भरल्या नंतर पंचायत समितीच्या वतीने जवळच्या
जनावरांच्या बाजारातून लाभार्थीला पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांच्या वतीने शेळी गटाचे वाटप
केले जाते. मात्र या शेळी गटाचा विमा लाभार्थी शेतकऱ्याला उतरवावा लागतो.
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी –
जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याचा पशु वैद्यकीय अधिकारी – तालुका पशुधन अधिकारी
जिल्हा परिषद
राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत पशुधन विमा योजना उद्देश-
सर्व साधारण दारिद्र्य रेषे खालील व वरील लाभार्थी तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित
जमातीच्या लाभार्थांच्या पशुधनासाठी शासनाने ही योजना सुरू केली आहे.
आवश्यक कागद पत्रे- Shelipalna
फोटो ओळखपत्राची प्रत, रहिवासी दाखला, जातीचा दाखला, दारिद्र्य रेषे खाली नाव असल्यास
दाखला.
योजनेचा फायदा- या योजने अंतर्गत प्रति लाभार्थी प्रति कुटुंब ५ पशुधनाचा विमा या योजनेंतर्गत
उतरविला जातो.
योजनेच्या अधिक माहिती साठी-
पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार)
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त
पशु पालकांना साहित्य पुरवठा, Shelipalna
किमान तीन ते पाच गुरे असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५०% अनुदानावर पशुधनाला उपयोगी असणारे
खालील साहित्य दिले जाते : –
गुरे खाली बसल्यावर त्यांच्या कासेला इजा होऊ नये, याकरिता रबर मॅट, त्यांना पाणी
पॉजण्यासाठी बादली, पशुधनांच्या दुधासाठी किटली, पशुखाद्य, चारा देण्यासाठी घमेली हे
साहित्य पन्नास टक्के अनुदानावर दिले जाते.
आवश्यक कागदपत्रे-
विहित नमुन्यातील अर्जाला सातबारा, आठ अ चा उतारा, १ मे, २००१ नंतर दोन पेक्षा जास्त
अपत्ये नसल्याचा दाखला, आधारकार्ड अथवा निवडणूक आयोगाने मतदार म्हणून दिलेल्या
ओळखपत्राची झेरॉक्स प्रत, रेशन कार्ड झेरॉक्स या कागदपत्रांसह आपल्या नजीकच्या एक व दोन
श्रेणीच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या अधिकाऱ्यांची सही व शिक्का घेऊन प्रस्ताव पंचायत
समितीकडे सादर करावा.
मंजुरीची प्रक्रिया-
अंतिम मंजुरीसाठी पंचायत समितीमार्फत प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे जातो. तेथे मंजुरी मिळाल्या
नंतर पंचायत समिती मार्फत लाभार्थ साहित्याच्या किमतीच्या ५० टक्के रक्कम भरण्या सूचना
दिली जाते व पंचायत समितीच्या वर अथवा पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या माध्यमानिवड
झालेल्या लाभार्थांना या वस्तूंचे वाटप केले जाते.
ही पण बातमी वाचा थेट बँक खात्यात पैसे जमा होणार 23 जिल्ह्यातील शेतकरी पात्र 1हजार 35 कोटी मंजूर फेब्रुवारी 2022
अधिक माहितीसाठी-
जिल्हा परिषद स्तरावर जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी पंचायत समिती स्तरावर – तालुका पशुधन
अधिकारी
मिल्किंग मशिन
पारंपरिक पद्धती ऐवजी आधुनिक पद्धतीने स्वच्छ दुधाची निर्मिती व्हावी,याकरिता जिल्हा
परिषदेच्या वतीने ५० % अनुदानावर मिल्किंग मशिनचा पुरवठा केला जातो.
आवश्यक कागद पत्रे-
विहित नमुन्यातील अर्ज, सातबारा, १ मे २००१ नंतर दोन पेक्षा जास्त अपत्य नसल्याचा व
शौचालय वापरत असल्या बाबतचा ग्रामसेवकाचा दाखला, पशुधन असल्या बाबतचा
पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा दाखला, आधारकार्ड अथवा निवडणूक आयोगाने मतदार म्हणून
दिलेल्या ओळखपत्राची झेरॉक्स प्रत, रेशन कार्ड झेरॉक्स या कागदपत्रांसह जवळच्या पशु
वैद्यकीय दवाखान्याच्या अधिकाऱ्यांचा सही-शिक्का व प्रतिदिन किमान ६० लिटर दुधाचा
पुरवठा करीत असल्या बाबतचे संबंधित दूध संस्थेचे अथवा दूध कूलरचे प्रमाणपत्र.
मंजुरीची प्रक्रिया-
वरील कागदपत्रांसह पंचायत समितीकडे प्रस्ताव सादर करावा. तेथे या प्रस्तावाची पशुसंवर्धन
विभागाच्या वतीने छाननी केली जाते व छाननीनंतर प्रस्ताव जिल्हापरिषदेकडे अंतिम
मान्यतेसाठी पाठवले जातात. तेथे पात्रलाभार्थांची निवड करून ही यादी पंचायत समितीला
पाठवली जाते. पंचायत समिती स्तरावर लाभार्थीने ५०% टक्के रक्कम भरण्याची सूचना दिली
जाते व पंचायत समितीच्या वतीने अथवा पशु वैद्यकीय दवाखान्याच्या माध्यमातून निवड
झालेल्या लाभार्थीना या वस्तूंचे वाटप केले जाते.
अधिक माहिती साठी-
जिल्हा परिषदस्तरावर – जिल्हा पशु संवर्धन अधिकारी पंचायत समिती स्तरावर तालुका
पशुधन अधिकारी
• माहिती तंत्रज्ञानाचे जाळे खेडोपाडी जाऊन पोहोचले
आहे.शेतकरीदेखील वीज बील ऑनलाइन पेमेंट करून
भरत आहे. स्मार्ट फोनच्या माध्यमातून शेतकरी स्मार्ट
झाले आहेत. शेतमालाचे ऑनलाइन भाव पाहणे,
हवामानाचा अंदाज घेणे, कृषीविषयक सल्ला घेणे आदी
कामे शेतकरी मोबाइलद्वारे करू लागले आहेत. कृषी
क्षेत्राविषयी अत्यंत उपयुक्त माहिती देणारे अनेक अँप्स
गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहेत. शेतीसंदर्भातील
माहिती देण्याऱ्या अशा मोबाइल अॅप्सचा अधिकाधिक
शेतकऱ्यानी वापर करावा, असे आवाहन कृषी
विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
कृमी चन-लेतीविषयक माहिती