सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हाआस्थापनेसाठी रुपये ११७, १८,६२,०००/- (रुपये एकशे सतरा कोटी अठरा लक्ष बासष्ट हजार फक्त)व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापनेसाठी रुपये ४६,७४,७०,०००/-(रुपये शेहेचाळीस कोटी चौऱ्याहत्तर लक्ष सत्तर हजार फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूरकरण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये ३० टक्केरक्कम सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालय यांना वितरीत केली आहे. आता वित्त विभागाने मंजूरअर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून ०१ वेतन, ०६ दूरध्वनी, वीज व पाणी, ११- प्रवास खर्च व १३ कार्यालयीन• खर्च या उद्दिष्टासाठी संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी रुपये ११,७१,८६,२००/- (रुपये अकरा कोटी एकाहत्तर लक्ष शहाऐंशी हजार दोनशे फक्त) व वृध्द भूमीहीनशेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापनेसाठी रुपये ४,६७,४७,०००/- (रुपये चार कोटीसदुसष्ट लक्ष सत्तेचाळीस हजार फक्त) इतका निधी बिम्स प्रणालीवर वितरीत केला आहे. सदरहूनोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखापरीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्याकार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनासपाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्रमहालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीतजिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील.