नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पॅकेज मंजुर Puna karjmafi करण्याबानत मार्गदर्शक सुचना निर्गमितकरण्यात आलेल्या आहेत.तरोब राज्यातील नोव्हेंबर व डिसेंबर २०१४ मध्ये अवेळी पाऊस व गारपीटमुळेजीवित व वित्तहानीपोटी आपद्ग्रस्तांना मदत व सवलत महसुल व वन विभाग, शासननिर्णय, दिनांक ०१४/०२/२०१५ अन्वये घोषीत करण्यात आली. तद्नंतर या विभागाच्याव्याजमाफी करण्यात आली. तसेच फेब्रुवारी-मार्च २०१५ मध्ये झालेल्या अवेळी पाऊस वगारपीटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही शासनाने सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन,शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती व कर्जावरील व्याजमाफी या सवलतीदिलेल्या आहेत.सन २०२३-२४ अखेर रू. १०,९२.२५९/- एवढे प्रस्ताव निधी अभावी प्रलंबितअसल्यामुळे सन २०२३-२४ ची मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूद वगळता रू. ११.०० लाखाचीपुरवणी मागणी जुलै, २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आली होती.
कर्जमाफी GR पाहणे साठी
त्यानुषंगाने रू. ११.०० लाख इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीनहोती.शासन निर्णय :- आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांनाकर्जावरील व्याजमाफी (फेब्रुवारी-मार्च, २०१५) (२४२५२४५३) ३३ अर्थसहाय्य यालेखाशिर्षाखाली जुलै, २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे रू. ११.००लाख एवढी रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. सदर रक्कमेपैकी नियोजन व वित्तविभागाच्या मान्यतेने रू. ११ लाख रूपये अकरा लाख फक्त) एवढ्या निधीचे वितरणकरण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.२.सदर तरतूद संबंधित संस्थांना अदा करण्यासाठी V0004-सहकारआयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारीम्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच लेखाधिकारी अधिन सहकार आयुक्त वनिबंधक, Puna karjmafi सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारीम्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर रकमेचा विनियोग विहीत केलेल्या अटी वशर्तीनुसार करण्यात यावा. तसेच योजनेवर झालेला विकासमंडळ निहाय खर्च वलाभार्थ्यांची संख्या याची माहिती नियोजन विभागाच्या योजना माहिती प्रणाली (MP-SIMS) वर दर महिन्यात भरण्यासाठी कार्यासन १७-स कडे पाठविण्यात यावी.सदरहू रक्कम मागणी क्र.व्ही २ मुख्यलेखाशिर्ष २४२५ सहकार, ८००-इतर खर्च (००) इतर खर्च (००) (०२) अवेळी पाऊस व गारपीट आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांनाकर्जावरील व्याजमाफी (२४२५२४५३) ३३, अर्थसहाय्य ” या लेखाशिर्षाखालील सन२०२३-२४ या वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून सदर रक्कम खर्च करण्यातयावी.