Kanda anudan 2023 राज्यातील कांदा उत्पादकांना शासन निर्णय दिनांक २७ मार्च २०२३ नुसार अनुदान मंजूरकरण्यासाठी रान २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात पूरक गागणीद्वारे गंजूर करण्यात आलेल्या रु.५५०कोटी अक्षरी रूपये पाचशे पन्नास कोटी फक्त) या रकमेपैकी रू.८४ कोटी ०१ लाख (रू. चौ-याऐंशी कोटी,एक लाख फक्त) इतकी उर्वरित रक्कम वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता प्रदान केली आहे वत्यानुसार दि.०१/११/२०२३ च्या शासन निर्णयातील प्रस्तावनेत व शासन निर्णयातील परिच्छेद २.१ गध्येपुढीलप्रमाणे नमूद केले आहे.
पनि“जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था, जि.धाराशीव अहवालानुसार, कृषि उन बाजार सपरांडा, जि.धाराशीव यांच्या कार्यक्षेत्रातील तांत्रिक बाबींगुळे ना 2/3 यालाभार्थ्यांना अद्याप कोणतेही अनुदान वितरीत झाले नसल्याने सदर प .. संपूटक्के प्रमाणे अनुदानाची आवश्यक रक्कम रू. १५ कोटी ४१ लाख ३४ हजार ७७१ ( २७.१५,४१,३४,७७१/-) सर्व प्रथग अदा करण्यात यावी”.२.शासन निर्णय दि. ३०.०८.२०२३ अन्वये प्रथम टप्प्यात रू. १०.०० कोटी पेक्षा कमी अनुदानाचीमागणी असलेल्या १४ जिल्हयातील पात्र लाभार्थ्यास संपूर्ण अनुदान व उर्वरित १० जिल्हयातीललाभार्थ्यांना रू.१०,०००/- इतक्या गर्यादेत अनुदान वितरणाचा तसेच शारान पत्र दिनांक १५.०९.२०२३अन्वये दुरा-या टप्प्यात रादर १० जिल्हयातील लाभार्थ्यांना अजून रु.१०,०००/- इतक्या गर्यादेत अनुदानवितरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जिल्हा धाराशीव (उस्मानाबाद) या जिल्ह्यातील कांदाअनुदानाची एकत्रित गागणी रु.१० कोटी पेक्षा जास्त असल्याने रागक्रमांक दिनांक ३०.०८.२०२३ शाराननिर्णय व दिनांक १५.०९.२०२३ च्या शासन पत्रातील तरतूदीनुसार कृषी उत्पन्न बाजार समिती परांडायेथील शेतक-यांना अनुदान वितरित करणे आवश्यक आहे.शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पूरक- २०२३/प्र.क.११७/२४ स३. उपरोक्त बाब विचारात घेवून शासन निर्णय दिनांक ०१.११.२०२३ मधील परिच्छेद २.१ मध्येखालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.
पृष्ठ ३ पैकी १जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था, जि. धाराशीव अहवालानुसार, कृषि उत्पन्न बाजार समिती-परांडा, जि. धाराशीव यांच्या कार्यक्षेत्रातील तांत्रिक बाबींमुळे नाकारण्यात आलेल्या ४५९० लाभार्थ्यांनाअद्याप कोणतेही अनुदान वितरीत झाले नसल्याने शासन निर्णय दिनांक ३०.०८.२०२३ व Kanda anudan 2023 पत्रदिनांक १५.०९.२०२३ अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार ज्या लाभार्यांच्या अनुदानाची रक्कम रु.२०,०००/-व त्यापेक्षा कमी आहे त्यांना संपुर्ण अनुदान तसेच ज्या लाभार्थांच्या अनुदानाची रक्कम रु.२००००/-पेक्षा जास्त आहे त्यांना कमाल रु.२०,०००/- इतक्या मर्यादेत अनुदान वितरित करण्यात यावे.8