Gharkul Scheme : आदिवासी उपयोजने अंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वत:ची घरे नाहीत अथवा जे अनुसूचित जमातीचे लोक, कुडा मातीच्या घरात, झोपडयांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या निवारात राहतात अशा अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी वैयक्तिक लाभाची शबरी आदिवासी घरकुल योजना राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे.
सदर योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने वाचा मधील अनु क्र.१ मधील शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. सदर शासन निर्णयानुसार शबरी आदिवासी घरकूल योजना ही ग्रामीण व शहरी या दोन्ही भागात राबविणे अपेक्षित होते. ग्रामविकास विभागाच्या दि.१०/०२/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्यासाठी
घरकुल यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
प. इंदिरा आवास योजना कक्षाचे रुपांतर “राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण
करण्यात आलेले आहे. त्यानुषंगाने या राज्य व्यवस्थापन कक्षाव्दारे ग्रामविकास क न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग व राज्य शासनाच्या विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व ग्रामीण घरकूल कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे
ग्रामीण भागात शबरी आदिवासी घरकूल योजनेची अंमलबजावणी ही या कक्षाद्वारे करण्यात येत
आहे. पंरतू शहरी भागात शबरी आदिवासी घरकूल योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी
●अंमलबजावणी यंत्रणा नसल्याने शहरी भागात शबरी आदिवासी घरकूल योजनेची अंमलबजवणी ही संबधित महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपंचायत यांचेमार्फत करण्यासाठी नगरविकास विभागास आदिवासी विकास विभागाद्वारा प्रस्ताव सादर करण्यात आली होता. आदिवासी विकास
विभागाच्या प्रस्तावास नगरविकास विभागाने सहमती दर्शविली असून त्यानुषंगाने मार्गदर्शक सूचना
निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.
शासन निर्णय :
–
राज्यातील शहरी भागातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वत:ची घरे नाहीत अथवा जे अनुसूचित जमातीचे लोक, कुडा मातीच्या घरात, झोपडयांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या निवारात राहतात अशा अनुसूचित जमातीतील लाभार्थ्यांना शबरी आदिवासी घरकूल योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे.
लाभार्थी पात्रता –
१) अनुसूचित जमातीचा असावा.
२) स्वतःच्या नावाने पक्के घर नसावे.
३) महाराष्ट्र राज्यातील १५ वर्षापासून रहिवासी असावा.
४) घराचे बांधकाम करण्यासाठी स्वत:ची किंवा शासनाने दिलेली जमीन असावी. यापूर्वी कोणत्याही शासकीय घरकूल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
६) वय वर्षे १८ पूर्ण असावे.
(७) स्वत:च्या नावाने बँक खाते असावे.
शासन निर्णय क्रमांका आविवि ०२२३/प्र.क्र.३०/का-८
घरकूल बांधकाम क्षेत्र-
वाचा येथील अनु. क्र. १ मधील आदिवासी विकास विभागाच्या दि.२८/०३/२०१३ रोजीच्या शासन
निर्णयात नमूद केल्यानुसार घरकूलाचे बांधकामाचे चटई क्षेत्र हे २६९.०० चौरस फूट एवढे राहील.
उत्पन्न मर्यादा- वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ही रु.३.०० लक्ष पर्यंत असावी.
अनुदान रक्कम-
घरकूल बांधकामासाठी अनुदान रक्कम ही २.५० लक्ष एवढी राहील. सदर अनुदान रक्कम ही
खालीलप्रमाणे ४ टप्यात लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प
सदस्य सचिव
बांधकाम यंत्रणा
१) लाभार्थ्यांनी स्वतःच बांधकाम केल्यास त्याला प्राधान्य देण्यात यावे.
२) नगरपंचायत / नगरपरिषद / महानगरपालिका क्षेत्रासाठी लाभार्थी स्वतः बांधकाम करु शकत नसेल
तर, महानगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत यांनी आपल्याकडील बांधकाम यंत्रणेमार्फतघरकुलांचे बांधकाम करावे.
३) महानगरपालिका उक्त योजना राबविण्यास सक्षम असून, त्यांनी आपल्या बांधकाम यंत्रणेमार्फत
घरकुलांचे बाधकाम करावे.
४)महानगर क्षेत्रात (Metro cities) जमीनींच्या कमतरतेमुळे व अति किंमतीमुळे जागा घेऊन घर
बांधणे शक्य होत नाही यासाठी शासकीय योजना/खाजगी विकसक यांचेकडून बांधण्यात येणा-या
गृहप्रकल्पांमध्ये पात्र लाभार्थ्यांना सदर योजनेमधून अनुज्ञेय असणारे अनुदान देण्यात येईल.
निधी वितरण व सनियंत्रण- सदर योजनेसाठी आहरण व संवितरण अधिकारी हे संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प तर नियंत्रण अधिकारी हे संबंधित अपर आयुक्त, आदिवासी विकास हे राहतील. शबरी आदिवासी घरकुल योजनेसाठीचा निधी/अनुदान हे नियंत्रक अधिकारी यांचे कडून संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांचेकडे व आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्याकडून थेट पात्र लाभार्थी यांच्या
बँक खात्यात जमा करण्यात यावे.
या योजनेचे कार्यान्वयन व सनियंत्रणाची जबाबदारी आदिवासी विकास विभागाची राहील. सदर
योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थांकडून करण्यात येईल. या योजनेंतर्गत
बांधण्यात येणाऱ्या घरकुलाचा नगरपरिषद/नगरपंचायत निहाय मासिक प्रगती अहवाल नगरपरिषद प्रशासन
संचालनालयाने तसेच महानगरपालिका क्षेत्रात बांधण्यात येणाऱ्या घरकुलाचा मासिक प्रगती अहवाल
संबधित आयुक्त, महानगरपालिका यांनी आदिवासी विकास विभागास प्रति माह सादर करावा. त्याची प्रत
आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांना पृष्ठांकित करावी. त्यामुळे
महानगरपालिका / नगरपालिका/नगरपंचायत या अंमलबजावणी यंत्रणांवर आदिवासी विकास विभाग व
नगर विकास विभाग (नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत) यांचे दुहेरी नियंत्रण राहील.
२. सदर योजनेसाठी येणारा खर्च हा आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र. टी-५ मधील मुख्य
लेखाशिर्ष,२२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यां
मुख्य लेखाशिर्षाखालील (०२) (०३३) शबरी आदिवासी घरकूल योजना कार्यक्रम (२२२ 5/8 5
अनुदाने (वेतनेतर) या खालील तरतुदीमधून करण्यात यावा.
३. सदर योजनेसाठी त्या-त्या आर्थिक वर्षामध्ये वितरित करण्यात येत असलेल्या निधीच्या २% निधी
हा प्रशासकीय बाबींसाठी अनुज्ञेय राहील.
- या योजनेंतर्गत बांधण्यात येणा-या घरकुलावर वाचा येथील अनु. क्र. १४ मधील शासन निर्णयात
नमूद केल्यानुसार बोधचिन्ह लावण्यात यावे.
Gharkul Scheme : ५. सदर शासन निर्णय हा नगर विकास विभागाच्या सहमतीन निर्गमित करण्यात येत आहे.