Buldhana jilhe Pikvima नुसार शेतकऱ्यांना बँक खात्यात पिकविमायची 25 टक्के रक्कम बँक खात्यात जमा व्ह्यायाला सुरवात
या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाचा बँक खात्यात पीकविमा
Buldhana jilhe Pikvima जिल्ह्यातील सोनाळा व संग्रामपूर महसूल मंडळ 2021 हा वर्षा चा खरीपपीक विमा 25 टक्के हा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्ह्यायाला सुरवात
राज्य शासनाचा निर्णय
प्रस्तावना :-
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२० व रब्बी हंगाम २०२०-२१ पासून तीन वर्षाकरीता दि.२९.०६.२०२० व दि. १७.०७.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये भारतीय कृषि विमा कंपनी, इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कं. लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि., भारती अॅक्सा जनरल इन्शुरन्स कं. लि., बजाज अलियान्स इंशुरन्स कंपनी लि. व एचडीएफसी इर्गो इन्शुरन्स कं.लि या ६ विगा कंपन्यांगार्फत राबविण्यात येत आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची समन्वयक कंपनी आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनीने प्रधानमंत्री पिक विमा शेतकऱ्यांनाचा बँक खात्यात 25 २०२१ अंतर्गत उपरोक्त ६ कंपन्यांचा एकत्रित मिळून पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन हिस्सा अनुदानाची मागणी केलेली आहे. केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.६, नुसार, “चालु हंगामातील नोंदणी सुरु असतानाच विमा
संरक्षित क्षेत्राची आकडेवारी उपलब्ध नसली तरीदेखील केंद्र राज्य शासनाचा विमा हप्ता हिस्सा अग्रीम स्वरुपात (पहिला हप्ता) कंपनीस अदा करणे आवश्यक आहे. सदर विमा हप्ता अनुदानाची रक्कम मागील हंगामाच्या अदा केलेल्या एकुण राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाच्या ८० टक्ल्याच्या ५० टक्के रक्कम आगाऊ स्वरुपात कंपन्यांना द्यावी’ असे नमूद आहे. त्यानुषंगाने आयुक्त कार्यालयाने संदर्भ क्र. (४) च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीरा अनुरारून रु. ९७३,१६,४७,१७५८/- इतकी रक्कम पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
ही पण बातमी वाचा शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची माहिती || या शेतकऱ्यांनी जमिनी जप्त होणार
पीकविमाची इतकी निधी मंजूर
भारतीय कृषि विमा विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी, कृषि आयुक्तालयाची शिफारस आणि केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.६. या बाबींचा विचार करता
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२१ अंतर्गत राज्य हिस्सा पिक विमा हप्ता अनुदानाच्या प्रथम हप्त्यापोटी रु. ९७३.१६,४७,७५८/- इतके अनुदान विमा कंपन्यांना अदा करण्यासाठी वितरीत
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदरची रक्कम खरीप हंगाम २०२१ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर यापूर्वीच्या इार हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही.