खरीप २०२० पीक विम्याचे १०९ कोटी रुपये pikvima new 2023 जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्याची विनंती करण्यात आली असून उर्वरित रकमेसाठी पुन्हा मा.उच्च न्यायालयात जाणार!खरीप २०२० पीक विमा संरक्षण बाबत न्यायालयाच्या दि.५/०७/२०२३ च्या आदेशाची प्रत प्राप्त झाली आहे. त्याप्रमाणे ७५ कोटी रुपये व विमा कंपनीने मान्य केलेल्या भरपाई रकमेतील उर्वरित ३४ कोटी रुपये असे एकूण १०९ कोटी रुपये नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वितरित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग करण्याची विनंती याचिकाकर्ते श्री.प्रशांत लोमटे व श्री.राजसाहेब पाटील यांच्या वतीने मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद येथे करण्यात येत आहे.महसूल व कृषी विभागाने केलेल्या पंचनाम्यानुसार राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी निकषाप्रमाणे जिल्ह्यातील २,०८,७५६ हेक्टर क्षेत्र बाधित दर्शविण्यात आले होते. त्यामुळे २,०८,७५६ हेक्टर क्षेत्रासाठी १८,००० रुपये प्रमाणे एकूण ३७५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देण्याचे आदेश मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
यातील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने २०० कोटी रुपये व इतर सुमारे १०० कोटी रुपये विमा कंपनीने मंजूर केले असल्याने उर्वरित ७५ कोटी रुपये मा.उच्च न्यायालयाकडे विमा कंपनीने जमा केलेल्या १५० कोटी रुपये मधून देण्याचे आदेश मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.या अनुषंगाने मा.उच्च न्यायालयाकडे जमा १५० कोटी रुपये मधून मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे ७५ कोटी रुपये व विमा कंपनीकडून मंजूर रकमेतील वितरित न केलेली रक्कम ३४ कोटी रुपये जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग करून वितरित करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मा.उच्च न्यायालयात करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. ही रक्कम लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी निकषाप्रमाणे केवळ २ हेक्टरपर्यंत बाधित पिकांसाठी अनुदान दिले जात असल्यामुळे महसूल व कृषी विभागाकडून केलेल्या सर्वे मध्ये अनुदान देय्य बाधित क्षेत्र कमी दर्शविण्यात आलेले आहे. मात्र विम्याची नुकसान भरपाई ही संरक्षित क्षेत्राप्रमाणे मिळणे अपेक्षित असून उर्वरित क्षेत्राच्या नुकसान भरपाई रकमेसाठी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात येणार आहे.#पिक #न्याय #न्यायालय #शेती #शेतकरी #धाराशिव #Justice #Court #Agriculture #Farmers #Dharashiv