Pikvima anudhan 2022 आदेशाप्रमाणे विमा कंपनीकडून पैसे घेऊन शेतकऱ्यांना पूर्ण रकमेचे वाटप करावे.
तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन 5 सप्टेंबर च्या मूळ आदेशात सुधारणा करून 29 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक आठवड्याची मुदत दिली होती त्याप्रमाणे आता लेखाशीर्ष तयार झाले असून अकाउंट नंबरही मिळाला आहे सर्वोच्च न्यायालयाला अकाउंट नंबर कळवल्यानंतर एक दोन दिवसात दोनशे कोटी रुपये उस्मानाबाद जिल्हास्तरावर वर्ग होतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने पीक विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना पैसे द्यावे असे आदेशित केले आहे त्यामुळे केवळ 200 कोटी रुपये देऊन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची बोळवण न करता संपूर्ण रक्कम घेऊन शेतकऱ्यांना वाटप करावे.
Pikvima anudhan 2022
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जवळपास 540 कोटी रुपये इतकी रक्कम लागणार आहे पिक विमा कंपनीचे धोरण सुरुवातीपासून वेळ काढू आहे कधी अतिवृष्टीची मदत त्यातून वजा करा ,कधी अतिवृष्टीचे जेवढ्या क्षेत्राला एनडीआरएफने मदत केली आहे तेवढेच पैसे वाटप करू तर कधी राज्य आणि केंद्र शासनाचा 230 कोटीचा वाटा आल्यानंतर पैसे देऊ अशी भूमिका घेतली जात आहे.
Gopinath munde shetkari apghat vima /गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना
केंद्राचा ,राज्याचा वाटा हा कंपनी आणि राज्य शासन अंतर्गत विषय आहे सर्वोच्च न्यायालयाने विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना पैसे द्यावे असे आदेशित केले आहे.
शेतकऱ्यांना वेळेत पैसे मिळावे वाटपाची प्रक्रिया सुलभ व्हावी म्हणून मी 30 सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांच्यामार्फत राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला आहे.
मात्र राज्याकडून कोणताही प्रतिसाद नाही जिल्ह्यातील पालक मंत्र्यांना तर याचे काहीच देणे घेणे नाही.
जिल्हा प्रशासनाने मवाळ भूमिका न घेता विमा कंपनीकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व रक्कम घेऊन शेतकऱ्यांना वाटप करावी अन्यथा अर्धवट रक्कम वाटप केल्यास तो सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमानच होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्यास पिक विमा कंपनी व जिल्हा प्रशासनाच्या विरोधात वेगळी भूमिका घ्यावी लागेल याची नोंद दोघांनीही घ्यावी.