Kandachala Yojna
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखालील २९ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीमध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत कांदाचाळ उभारणी प्रकल्प सन २०२१-२२ व २०२२-२३ मध्ये राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत एकूण रू. २५०.०० कोटीचा कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अर्थसहाय्याच्या स्वरूपात रू. १२५.०० कोटी निधी दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यानुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीने सन २०२१-२२ व २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी रू. १२५ कोटी नियतवाटप मंजूर केलेले आहे. सन २०२१-२२ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत कांदा चाळ उभारणी प्रकल्प राबविण्यास रू. ६२.५० कोटीच्या कार्यक्रमास संदर्भ क्र. २ येथील दि. ८ सप्टेंबर, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. आता सदर प्रकल्प सन २०२२-२३ मध्ये राबविण्यासाठी उर्वरित रु. ६२.५० कोटीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तद्नुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
ही पण बातमी वाचा शेतकऱ्यांना हेक्टरी 26500 नुकसान भरपाई
वरील लिंक वर क्लीक करून वाचा
शासन निर्णय :-
१. सन २०२२-२३ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत “कांदाचाळ उभारणी प्रकल्प” राज्यात राबविण्यास रू. ६२.५० कोटी निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर प्रकल्प ५०:५० या प्रमाणात राबविण्यात येणार आहे. त्यानुसार वैयक्तिक लाभार्थ्यांना
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या मापदंडानुसार अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी रू. ६२.५० कोटी निधी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
२. सदर प्रकल्प २ वर्ष कालावधीत राबवावयाचा असून सन २०२२-२३ या वर्षासाठी रू. ६२.५० कोटी निधीचे नियतवाटप (allocation) मंजूर करण्यात येत आहे. तथापि, शेतकऱ्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या मागणीच्या प्रमाणात वर्ष निहाय उपलब्ध करून द्यावयाच्या नियतवाटपात वाढ/घट
करण्याचे अधिकार शासनास राहतील.
३. सदर प्रकल्प एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात राबविण्यात येईल.
४. मंजूर निधीपैकी केंद्र शासनाचा हिस्सा ६० टक्के व राज्य शासनाचा हिस्सा ४० टक्के राहील.
५. राज्यास प्राप्त होणाऱ्या एकूण आर्थिक लक्षांकाचे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना/तालुक्यांना समन्यायी प्रमाणात वाटप करावयाचे असून सदर आर्थिक लक्षांकाच्या मर्यादेत शेतकऱ्यांची निवड करण्याची मुभा राहील,
६. विभागाच्या महाडिबीटी पोर्टलद्वारे लाभार्थ्यांचे अर्ज ऑनलाईन मागवून घ्यावेत. प्रकल्पातंर्गत लाभार्थ्यांची निवड सोडत पध्दतीने करण्यात यावी.
ही पण बातमी वाचा पंचायत सीमित नवीन योजना
७. निवडलेल्या लाभार्थ्यांना सक्षम प्राधिकारी यांनी पूर्व संमती द्यावी. काम पूर्ण झालेल्या कामाची अधिकृत अधिकाऱ्यामार्फत मोका तपासणी करण्यात यावी. नंतरच Kandachala Yojna
अनुदान अनुज्ञेय राहील.
शेतकऱ्यांसाठी पीक स्पर्धा ! ५ हजारांपासून ५० हजारांपर्यंत बक्षीस
८. लाभार्थ्याने कांदा चाळीची उभारणी केल्यानंतर त्याबाबतच्या नोंदी जिओ-टॅगींगद्वारे करण्यात याव्यात.
९. लाभार्थ्याच्या ७/१२ उताऱ्यावर नोंद घेतल्याशिवाय अनुदान अदा करू नये.
१०.या प्रकल्पांतर्गत अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला लाभार्थी, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी यांना मार्गदर्शक सूचनांनुसार विहित प्रमाणात प्राधान्याने अर्थसहाय्य उपलब्ध करून द्यावे.
११.प्रस्तुत प्रकल्प राबविण्याकरिता निधी वितरणाची कार्यवाही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडून करण्यात येईल.
१२.प्रकल्पाची अंमलबजावणी व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे सनियंत्रणाखाली कृषि विभागामार्फत करण्यात यावी.
१३.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांनी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या योजनेचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल विहित मुदतीत केंद्र शासनाला तसेच राज्य शासनाला सादर होईल याची दक्षता घ्यावी.
१४. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत, कांदा चाळ उभारणी या प्रकल्पासाठी उपलब्ध करुन
देण्यात येणारा निधी लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर थेट जमा करण्यात यावा,
सदर निधी अखर्चित राहणार नाही याची अंमलबजावणी यंत्रणांनी काळजी घ्यावी.