Crop Loan List installments शासन निर्णय :-सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाकडील कार्यक्रम खर्चाच्यायोजनेअंतर्गत मंजूर निधीपैकी रु.१,३१,२८७ (रु. एक लाख एकतीस हजार दोनशे सत्याऐंशी फक्त) एवढानिधी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, २०१७ (राज्यस्तर), (२४३५००८२) या योजनेअंतर्गत३३, अर्थसहाय्य या या बाबीसाठी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.सदर तरतूद ण्यासाठी (V०००४) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्रराज्य, पुणे यांचे अधिनस्त उपनिबंधक (अंदाज व नियोजन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनानियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे
Crop Loan List installments 2023
तसेच लेखाधिकारी, अधिन सहकार आयुक्तनिबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यातयेत आहे. सदर निधी आहरण करुन वेळेत खर्च होईल याची दक्षता सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारीसंस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी घ्यावी. तसेच या बाबतचा अहवाल व खर्चाची माहिती वेळोवेळी शासनासपाठवावी.राज्यामध्ये सन २००९-१० पासून असलेल्या सततच्या दुष्काळ व नापिकीमुळे कर्जबाजारी झालेल्याशेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासन निर्णय दि.२८.०६.२०१७ अन्वये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७” घोषित करण्यात आलेली आहे. सद्य:स्थितीत सदर योजनेअंतर्गत एकुण ५०.६०लाख कर्ज खात्यांना रक्कम रु. २४,७३७ कोटी रकमेचा लाभ मंजूर करण्यात आला आहे व प्रत्यक्षात ४४.०४लाख कर्जखात्यामध्ये रक्कम रु. १८.७६२ कोटी वितरीत करण्यात आली आहे. सदर योजनेअंतर्गत पात्रठरलेल्या उर्वरीत कर्जखात्यांना लाभ देणे प्रस्तावित आहे.
Crop Loan List installments तथापि, सदर योजनेचा लाभ न मिळाल्याने श्री. भाऊसाहेब बजरंग पारखे व श्रीमती कांताबाईहरिभाऊ हळनोर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रीट याचिका क्र.९८०८/२०२२दाखल केली होती. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिनांक २७.०९.२०२२ रोजीच्याआदेशान्वये याचिकाकर्त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ या योजनेचा लाभदेण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.
Crop Loan List installments
तथापि, सदर योजनेचे पोर्टल माहे सप्टेंबर २०१९ पासून कार्यान्वितनसल्याने मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार याचिकाकर्त्यांना अद्याप लाभ देण्याची कार्यवाही करणे शक्य झाले नाही. त्यानुसार योजनेचा लाभ न मिळाल्याने याचिकाकर्त्यांनी मा. उच्च न्यायालयात अवमान याचिका