प्रस्तावना:-
“सर्वांसाठी घरे-२०२२” हे केंद्र शासनाचे महत्वाचे धोरण असून राज्य शासनाने देखील या
धोरणाचा स्विकार केला आहे
या अनुषंगाने राज्यात राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाच्या माध्यमातून केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई व्हेंेे आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना अशा विविध ग्रामीण गृहनिर्माण योजना
राबविण्यात येत असून त्यांना पूरक पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची योजना अशा योजनाही राबविण्यात येत आहेत. सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत एकूण ४,०५,०७७ घरकुलांचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येये (Sustainable Development Goals) मधील ध्येय क्रमांक
११ नुसार किफायतशीर गृहनिर्माण (Affordable Housing) क्षेत्राचा विकास झाल्यास एकूण १७ SDG पैकी
किमान १४ SDG वर सकारात्मक प्रभाव पडणार आहे. यासाठी घरकुलांच्या कामाची प्रगती फक्त संख्यात्मक न राहता गुणात्मक राहवी,
नावीन्यपूर्ण कल्पना अंमलात आणून लाभार्थ्यांना सर्व सुविधायुक्त
असे घरकुल उपलब्ध करुन द्यावे, तसेच नैसर्गिक आपत्तीस सक्षमपणे सामोरे जाणारे घरकुल बांधण्यासाठी
सर्वांनी पुढाकार घ्यावा असे शासनाचे ध्येय आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ही योजना देशात दिनांक २० नोव्हेंबर, २०१६ पासून अंमलात
आली असून दरवर्षी २० नोव्हेंबर हा “राष्ट्रीय आवास दिन” म्हणून राबविण्यात येतो. या वर्षी प्रधानमंत्री
आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास दिनाचे औचित्य साधून राज्यात सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजना
अधिक गतिमान करण्यासाठी व गुणवत्तावाढीसाठी “महा आवास अभियान-ग्रामीण” राबविण्याचा प्रस्ताव
शासनाच्या विचाराधीन होता.
शासन निर्णय:-
सन २०२०-२१ या वर्षामध्ये महाराष्ट्र राज्यात दिनांक २० नोव्हेंबर, २०२० रोजीच्या राष्ट्रीय आवास
दिनाचे औचित्य साधून दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० ते २८ फेब्रुवारी २०२१ या १०० दिवसांच्या कालावधीत
“महा आवास अभियान-ग्रामीण” राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. “सर्वांसाठी घरे-२०२२” या
शासनाच्या धोरणांतर्गत अभियान कालावधीत विविध उपक्रम राबवून केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास
योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना,
आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना
या सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या कामास गतिमान करणे व गुणवत्ता
आणणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.
२. “महा आवास अभियान-ग्रामीण” राबविण्याचे उद्देश:-
राज्यात ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या कामास गतिमान करणे.
ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमध्ये शासकीय यंत्रणेबरोबरच समाजातील सर्व घटक जसे- पंचायत राज
संस्था, स्वयंसेवी संस्था, सहकारी संस्था, खासगी संस्था (Corporates), तंत्र शिक्षण संस्था, बँका,
लोकप्रतिनिधी, लाभार्थी, ग्रामस्थ, इ. चा सक्रीय सहभाग वाढविणे.
ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रामध्ये नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवून घरांचा दर्जा व गुणवत्ता वाढविणे.
ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील लाभार्थ्यांसाठी शासनाच्या विविध योजनांचा कृतिसंगम
(Convergence) घडवून आणणे.
राज्यात ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रातील भागधारकांची क्षमताबांधणी व जन-जागृतीद्वारे लोक चळवळ
उभी करणे.
३.
“महा आवास अभियान-ग्रामीण” कालावधीत राबवावयाचे उपक्रम :-
i. भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे (Land to Landless Beneficiaries):- ग्रामीण
गृहनिर्माण योजनांतर्गत गरजू, पात्र परंतु घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या
लाभार्थ्यांना,
अ) पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना.
ब) शासकीय जागा विनामूल्य उपलब्ध करण्याची योजना.
क) ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची योजना.
i. घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे (Closing Gap Between Target and
Sanction) :- राज्यस्तरावरुन केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत सन २०१६-१७ ते
२०२०-२१ पर्यंत जिल्ह्यांना वितरीत करण्यात आलेल्या उद्दिष्टांना १०० टक्के मंजूरी देणे.
ii. मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण करणे (Closing Gap Between Sanction
and finstalment) :- केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत सन २०१६-१७ ते २०२०-२१
मधील मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे १०० टक्के वितरण विनाविलंब करणे.
iv. घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुले भौतिकदृष्ट्या पूर्ण (Closing Gap Between
Target & Completion) करणे:- केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत सन २०१६-१७ ते
२०२०-२१ मधील उद्दिष्टानुसार १०० टक्के घरकुलांचे काम भौतिकदृष्ट्या पूर्ण करणे.
प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे:- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत
घरकुलांना पहिला हप्ता प्रदान केल्यापासून १२ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या, मात्र
V.
अद्यापपर्यंत अपूर्ण असलेली प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) प्राधान्याने पूर्ण करणे व यापुढे
अशा यादीमध्ये घरकुलांचा समावेश होणार नाही याची दक्षता घेणे.
vi. सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे (Financial completion) :- केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत
योजनांमधील सन २०१६-१७ ते २०२०-२१ मधील सर्व घरकुलांना भौतिक प्रगतीनुसार सर्व हप्ते
अद्यापपर्यंत अपूर्ण असलेली प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) प्राधान्याने पूर्ण करणे व यापुढे
अशा यादीमध्ये घरकुलांचा समावेश होणार नाही याची दक्षता घेणे.
सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे (Financial completion):- केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत
योजनांमधील सन २०१६-१७ ते २०२०-२१ मधील सर्व घरकुलांना भौतिक प्रगतीनुसार सर्व हप्ते
प्रदान करून सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करणे.
ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (Aural Mason Training) पूर्ण करणे:- घरकुलांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत दिलेले उद्दिष्ट
प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांशी (Training provider) समन्वय ठेवून पूर्ण करुन कुशल गवंडी तयार
करणे.
डेमो हाऊसेस (free House) उभारणे :- घरकुलांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी व लाभार्थ्यांना
मार्गदर्शक ठरण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत जिल्ह्यास दिलेल्या
उद्दिष्टाप्रमाणे पंचायत समिती निहाय सर्व डेमो हाऊसेस (free Houses) पूर्ण करणे.
कायमस्वरुपी प्रतिक्षा यादीतील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे
आधार सिडींग/ जॉब कार्ड मॅपिंग १०० टक्के पूर्ण करणे (Aadhar Seeding of PWL & Awaas
Plus /Job Card Mapping):-प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत कायम स्वरुपी प्रतिक्षा यादी (-ब-
यादी) मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व आवास प्लस (-ड- यादी) मधील लाभार्थ्यांचे आधार
सिडींग/जॉब कार्ड मॅपिंग १०० टक्के पूर्ण करणे,
शासकीय योजनांशी कृतीसंगम (Convergence) व नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची (Innovative/ Best
Practices) अंमलबजावणी करणे :
शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करुन लाभार्थ्यांना-
अ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने मधून रोजगार व स्वच्छ भारत मिशन-
ग्रामीण मधून शौचालय देणे.
ब) जल जीवन मिशन मधून नळाने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे.
क) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने मधून गॅस जोडणी देणे.
ड) सौभाग्य योजने मधून विद्युत जोडणी देणे.
इ) राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना मधून उपजिविकेचे साधन देणे.
1.
॥. नावीन्यपूर्ण उपक्रम-
आ पुरेशी जागा नसल्यास बहुमजली इमारती (जी+२) बांधणे.
घरबसल्या नोकरी
ब) पुरेशी जागा असल्यास गृहसंकुल उभारुन त्यांची सहकारी संस्था स्थापने.
क) लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी बँकेचे रु.७०,०००/- कर्ज स्वरुपात मिळवून देणे.
ड) घरकुलांचे बांधकाम साहित्य जसे- दगड, विटा, वाळू, सिमेंट, स्टिल, छताचे साहित्य इ.
उपलब्ध करण्यासाठी -घरकुल मार्ट सुरु करुन त्यात महिला बचत गटांचा सहभाग घेणे.
इ) पंचायत राज संस्था (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत), स्वयंसेवी संस्था,
सहकारी संस्था, कॉरपोरेट संस्था, लाभार्थी व लोक सहभाग यांच्या माध्यमातून मूलभूत सुविधा
देवून -आदर्श घरांची निर्मिती करणे,
“महा आवास अभियान-ग्रामीण अंमलबजावणीसाठी क्षमताबांधणी कार्यक्रम :
१) महा आवास अभियान-ग्रामीण” राज्यस्तरीय शुभारंभ कार्यशाळा :- अभियानाचा शुभारंभ “राष्ट्रीय
आवास दिन” दिनांक २० नोव्हेंबर, २०२० रोजी मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या शुभहस्ते,
मा.उपमुख्यमंत्री, मा.मंत्री (ग्रामविकास), मा.मंत्री (महसूल, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व
विशेष सहाय्य), मा. राज्यमंत्री (ग्राम विकास व महसूल), मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, अतिरिक्त मुख्य
सचिव (ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग), अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव (महसूल
विभाग, आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग), आयुक्त, (आदिवासी
विकास, समाज कल्याण, कामगार), संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण यांचे
उपस्थितीत राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजनाने होईल.
या कार्यशाळेत सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा
परिषद), प्रकल्प संचालक (जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा), राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण
कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी, बँक प्रतिनिधी, मिडीया प्रतिनिधी, इत्यादींना अभियानाबाबत
मार्गदर्शन करण्यात येईल. ही कार्यशाळा फिजीकल डिस्टन्सींग पाळून आणि/अथवा व्हिडीओ
कॉन्फरन्सींगच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात यावी.
• विभागस्तरीय कार्यशाळा :
-राज्यातील सर्व विभागांमध्ये दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०२० ते २७ नोव्हेंबर, २०२० या कालावधीत संबंधित विभागीय आयुक्त यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), अतिरिक्त आयुक्त/ उपायुक्त (आदिवासी विकास,
सामाजिक न्याय, कामगार) यांचे उपस्थितीत विभागस्तरीय कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात यावे.
तुमच्या गावाची यादी इथे पहा