राज्यात एकूण १५३ लाख शेतकरी असून शेती व शेतीशी निगडीत कामांकरिता शेतकरी व्यापारी बँका
आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून कर्ज घेतात. सन २०१५-१६ ते २०१८-१९ या सलग चार वर्षात
राज्यातील विविध भागात दुष्काळसदृश परिस्थती निर्माण झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ५० पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी
जाहिर करण्यात आली होती. तसेच राज्याच्या काही भागात अवेळी पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या
प्रमाणात नुकसान झाले होते.
२.
या नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यामुळे गागील काही वर्षात शेती निगडीत
कर्जाची मुदतीत परतफेड होवू शकली नाही. परिणामी शेतकरी थकबाकीदार झाल्यामुळे कर्जाच्या दुष्टचक्रात
अडकलेला आहे आणि त्यांना शेती कामांकरिता नव्याने पीक कर्ज घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
उपरोका परिस्थिती विचारात घेता हिवाळी अधिवेशन २०१९ मध्ये शासनाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी
कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. त्यानुसार याबाबत संदर्भाधीन दिनांक २७.१२.२०१९ चा शासन निर्णय
निर्गमित करण्यात आला आहे.
३. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची
नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रु. ५० हजारापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची घोषणा सन २०२० च्या
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आली होती. तथापी मार्च, २०२० पासून संपूर्ण देशात उद्भवलेल्या कोविड-१९
च्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक घडी विस्कटल्याने सदर आश्वासनाची पूर्तता करणे शक्य झाले नाही.
४.
तद्नंतर सन २०२२ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची नियमितपणे परतफेड
करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रु ५० हजारापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी रान २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात
अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार अल्पमुदत पीक कर्जाची मुर्णतः मरतफेड
केलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या रक्कमेवर जास्तीत जास्त रु. ५० हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची बाब
शासनाच्या विचाराधीन होती.
3
शासन निर्णय :
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजनेस वि.
२७.०७.२०२२ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील पूर्णतः
कर्जपरतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबाबतच्या योजनेस खालीलप्रमाणे शासन मान्यता
देण्यात येत आहे.
शासन निर्णय क्रमांकः प्रोअयो ०६२२/प्र.क्र. ७२/२-स
2/4
0)
योजनेचा तपशिल –
१) या योजनेरा “Mhatma joytirav Fule Krjamafi योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ
योजना” संबोधण्यात येईल.
२) नियमित कर्जपरतफेड करणाऱ्या शेतकन्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन २०१७-१८. सन २०१८-
१९ आणि सन २०१९-२० हा कालावधी विचारात घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या तीन आर्थिक
वर्षापैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करून नियमित परतफेड केलेल्या
शेतकन्यांना या योजनेचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
Mhatma joytirav Fule Krjamafi
–
३) सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज दिनांक ३० जून २०१८ पर्यंत पुर्णतः
परतफेड केलेले असल्यास, सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज दिनांक ३०
जून, २०१९ पर्यंत पुर्णतः परतफेड केलेले असल्यारा, सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत
पीक कर्ज दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत पूर्णत: परतफेड केलेले असल्यास अथवा सन २०१७-१८,
२०१८-१९ व २०१९-२० या तिन्ही वित्तीय वर्षात बँकेच्या मंजूर धोरणाच्या अनुषंगाने पीक कालावधीनुसार
कर्ज परतफेडीया देय दिनांक यापैकी जी नंतरची असेल त्या दिनांकापूर्वी कजांबी पुर्णतः परतफेस (गुद्दल
+ व्याज) केली असल्यास अशा शेतकन्यांना त्यांनी सन २०१८-१९ अथवा सन २०१९-२० या वर्षात
घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर जास्तीत जास्त रु. ५० हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर
रक्कम लाभ म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. मात्र, सन २०१८-१९ अथवा सन २०१९-२० या
• वर्षात घेतलेल्या व त्याची पुर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम रु. ५० हजारापेक्षा
कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सन २०१८-१९ अथवा सन २००९-२० या वर्षात प्रत्यक्ष
घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुदलाच्या रक्कमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यास मान्यता देण्यात
येत आहे.
ही पण बातमी वाचा या जिल्ह्यात जोरदार पाऊस
४) प्रोत्साहनपर लाभ देतांना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक/ अनेक बँकांकडून घेतलेल्या
अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन रु. ५० हजार या कमाल मर्यादेत
प्रोत्साहनपर लाभ रक्कम निश्चित करण्यात येईल.
महिला विभाग मध्ये नोकरि
५) योजनेची अंमलबजावणी यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेप्रमाणेच ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येईल.
६) योजनेची अंमलबजावणी करत असताना मार्गदर्शक सूचनांमध्ये आवश्यक बदल मा. मुख्य सचिव यांच्या
मान्यतेने करण्यात येईल.
Q