शेतकऱ्यांच्या या प्रमाणावर उत्पादनामध्न विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक
स्थैर्य आबाधीत राखण्याटाला तोंड द्यावे लागते. य राज्यात प्राधान्याने पुनरचित हवामान आधरित
फळपिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. विविध हवामान धोक्यांमुळे Falpivima 2022 उत्पादकतेवर
विपरीत परिणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते. पर्यायाने शेतकऱ्यांना अपेक्षीत उत्पादन
न मिळाल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते. या सर्व बाहींचा विचार करुन शेतकऱ्यांना फळपिक
नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणुन पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना
राज्यात सन २०२१-२२ , २०२२-२३ व २०२३-२४ या तीन वर्षागध्ये संत्रा, मोसंबी. डाळिंब, चिकू, पेरू,
लिंबू. सिताफळ व द्राक्ष (क) (मृग बहार, या ८. फळपिकांसाठी २६ जिल्हयामध्ये महसूल मंडळ हा घटक
धरून एचडीएफसी एगों जनरल इन्शुरन्स कं.लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स.कं.लि. व भारतीय कृषि
विमा कंपनी लि. या विमा कंपन्यांमार्फत संदर्भ क्र.२ मधील शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे.
पुनरवित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेत सन २०२५ मृग बहारासाठी भारतीय कृषि विमा
कंपनीने मागणी केल्यानुसार राज्य हिस्सा अनुदान वितरीत करण्याची मागणी कृषी आयुक्तालयाने संदर्भ
क्र.४ अन्वये सादर केली आहे. त्यास अनुसरून कृषि आयुक्त कार्यालयाने केलेल्या विनंतीनुसार
रु.१७,७७,३९,६८२/- इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
ही पण बातमी वाचा 10 हजार शेतकऱ्यांना मिळणार कृषी पंप /हे शेतकरी पात्र krushi panp
Falpivima 2022
पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना मृग बहार सन २०२१ अंतर्गत कृषि
आयुक्तालयाने केलेली शिफारस विचारात घेता राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानापोटी
रु.१७,७७,३९,६८२/- (रूपये सतरा कोटी सत्तातर लक्ष एकोणचाळीस हजार सहाशे ब्याऐंशी फका इाकी
रक्कम योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार विमा कंपन्यांना अदा करण्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनीस
उपलब्ध करून देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
शासन निर्णय क्रमांक: फवियो-२०२५/प्र.क्र.१४९/१०-अ,
२. प्रस्तुत बाबीवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ करीता मंजूर केलेल्या
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा,
मागणी क्र.डी-३
केंद्र सरकारी नोकरी २४०१ – पीक संवर्धन
११०, पीक विमा
(00](०७) हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राज्य हिस्सा
(२४०१ ९४०२१३३-अर्थसहाय्य
३. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय. महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण
व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
४. सदर निधी पुनर्रचित हवामान आधारित फलपीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना आणि शासनाने
वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय/परिपत्रक नुसार खर्च करण्यात यावा.
५.