राज्यात “सर्वसमावेशक पिक विमा योजना राबविण्यास संदर्भ क्र. (२) अन्वये मान्यता देण्यातआली असून Pikvima GR प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ हंगामासाठीभारतीय कृषि विमा कंपनी, आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इंशुरन्स कं. लि., एचडीएफसी इर्गोंजनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., ओरिएन्टल इंन्शुरन्स कं. लि., युनायटेड इंडिया जनरल इंशुरन्स कं.लि., युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंन्शुरन्स कं. लि., चोलामंडलम एम एस जनरल इंन्शुरन्स कं. लि.,रिलायन्स जनरल इंन्शुरन्स कं. लि एस बी आय जनरल इंन्शुरन्स कं. लि. या ९ विमाकंपनीमार्फत संदर्भ क्र. (३) येथील शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत
पीकविमा यादी पाहणे साठी
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
इथे क्लीक करा
आहे.संदर्भ क्र. (४) येथील शासन निर्णयान्वये, खरीप हंगाम २०२३ अंतर्गत राज्य हिस्सा अग्रीम पीकविमा हप्त्याच्या अनुदानापोटी रक्कम रु.१२६५.७५ कोटी वितरीत करण्यात आली असुन त्यापैकीरक्कम रु.७४९.३७ कोटी इतका निधी पोर्टलनूसार संबंधित विमा कंपन्यांना राज्य हिस्सा विमा हप्ता(अग्रिम) म्हणून अदा करण्यात आला आहे आणि उर्वरित रक्कम रु.५१६.३८ कोटी इतका निधीशेतकरी हिस्सा विमा हप्त्याकरीता अदा करण्यात आला असुन विमा कंपन्यांना १०० टक्के शेतकरीहिस्सा विमा हप्ता अदा करण्याकरीता अधिकचा रु.१०३४.६० कोटी इतका निधी उपलब्ध करुनदेणे आवश्यक आहे.प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या संदर्भ क्र. (३) येथील शासन Pikvima GR निर्णयातील मुद्दा क्र. १४ मधील १नुसार विमा कायद्याचे कलम ६४ बी नुसार बाधित विमा क्षेत्रासाठी प्राप्त विमा हप्ता शेतकरी हिस्साआणि राज्य शासनाने अदा केलेला अग्रीम विमा हप्ता (पहिला हप्ता) या निधीचा वापर करुन विमाकंपनीने प्रतिकूल हवामानामूळे पेरणी/ लावणी होवू न शकणे/ हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती/ ओ,स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत नुकसानीच्या बाबींसाठी नुकसान भरपाई अदा करणे बंधनकारकअसल्याने नियमाप्रमाणे विमा कंपन्यांना १०० टक्के शेतकरी हिस्सा देणे आवश्यक आहे.