Crop los yojana /नुकसान भरपाई 14 जिल्हाना मंजूर

सन २०२२ व्या पावसाळी हंगामातील अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे झालेल्याशेतीपिकांव्या नुकसानीकरिता विशेष बाब म्हणून सर्व विभागीय आयुक्त यांच्याकडून प्राप्त झालेल्याप्रलंबित निधी मागणीच्या प्रस्तावामधील बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्याकरिता घर नमूद Crop los yojana.

. १६येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या राज्य आपती प्रतिसाद निमीच्या सुधारित दराने वनिकषानुसार एकूण रु. १५००००.०० लक्ष (अक्षरी रुपये पंधराशे कोटी फक्ता इतका निधी सोबतच्याप्रपन्नात दर्शविल्यानुसार जिल्हानिहाय वितरीत करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे.२.या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात लेखाशीर्षनिहाय दर्शविल्याप्रमाणे कार्यासन म-११यांनी आवश्यकतेनुसार हा निधी वितरित करावा. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी वर नमूद अ.क्र. १५येथे नमूद दि. २४ जानेवारी २०२३ अन्नये सूचित केल्यानुसार या प्रस्ताना अंतर्गत असलेल्याशेतीपिकांच्या नुकसानीच्या सर्व लाभार्थ्यांची माहिती विहित नमुन्यात तयार करून ती संगणकीयप्रणालीवर भरावी. सन २०२२ व्या पावसाळी हंगामात अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील Crop los yojana पावसामुळेशेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या ज्या बाधित शेतकऱ्यांना यापूर्वी मदत देण्यात आली आहे, त्यांना पुन्हा राहणार नाही.

यास्तव, संगणकीय प्रणालीवर बाधित शेतकऱ्यांची माहिती भरतांना द्विरुक्ती होणार नाहीव राज्य आपती प्रतिसाद निधीच्या निकषांचे पालन होईल याची खात्री करण्यात यावी.3. वरील निर्धी खर्च करताना सर्व संबंधित शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणेपालन करण्यात यावे. संदर्भाधीन क्र. १६ येथील दि. २७ मार्च, २०२३ व्या शासन निर्णयान्वये राज्य आपत्तीप्रतिसाद निधीमधून द्यावयाच्या मदतीचे सुधारित दर मंजूर करण्यात आले आहेत. या दराने वनिकषानुसार र हेक्टर मर्यादेत मदत प्रदान करण्यासाठी वितरित करण्यात आलेला निधी खर्च करण्यातयावा. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्चकरण्यात यावा.४. लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशीलजिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या आदेशाव्दारे तसेच यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमितकेलेल्या आदेशाव्दारे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना दिलेला मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यातअथवा अन्यथा वसुलीसाठी वळती करु नये याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना आवश्यक त्यासूचना निर्गमित कराव्यात. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधितजिल्हाधिकारी यांची राहील.५.सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्याकार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्याचा कोषागार कार्यालयेच महालेखापालकार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा.शासन निर्णय क्रमांक सीएलएस-२०२३/प्र.क्र.१२३/म-३६. वरील प्रयोजनासाठी प्रधान लेखाशीर्ष २२४५ – नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय,०२ पुर बक्रीवादळे इत्यादी अंतर्गत सोबतच्या प्रपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे २२४५२३०९ या लेखाशिर्षाखालीपुनविनियोजनाव्दारे आर्थिक वर्ष २०२३ २४ मध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या निधीमधून खर्चकरण्यात यावा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *