शेतकऱ्यांना केबल Shednet anudan
मानवता का नाम आता सव्वा तीन लाखांपर्यंत अनुदान
पुणे राज्याच्या संरक्षित शेतीला चालना देण्यासाठी कमी खर्चाच्या शेडनेटलादेखीलधीरज कुमार यांनी घेतला आहे. यामुळे २०गुंठ्यांच्या शेडनेटसाठी शेतकन्यांना सव्वातीन
लाखांच्या पुढे अनुदान मिळू शकणार आहे.
कमी खर्चाच्या ‘केबल अॅन्ड पोस्ट’ प्रकारातील शेडनेट उभारणीला अनुदान देण्याचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरणार आहे.
आतापर्यंत नेडनेटच्या ‘राउंड’ आणि ‘फ्लॅट’ अशा दोन प्रकारांना अनुदान दिले जात होते. मात्र कमी खर्चाच्या केबल शेडनेटलादेखील अनुदानाच्या कक्षेत आणावे, त्यामुळे आर्थिक स्थिती कमकुवत असलेले शेतकरी संरक्षित शेतीकडे वळतील, अशी मागणी ग्रीनहाउस मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनने केली होती.
त्यासाठी पाठपुरावादेखील सुरू होता. कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी काही महिन्यांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील शेडनेट प्रकल्पांना भेटी दिल्या होत्या.
त्यानंतर कमी खर्चात शेडनेट उभारणीसाठी
प्रोत्साहन देणारी कार्यपद्धती तयार करण्याची
“संरक्षित शेतीद्वारे शेतकन्यांना उच्च दर्जाच्या तसेच असे मिळणार अनुदान सूचना भुसे यांनी दिली होती.
त्यामुळे कमी खर्चाच्या शेडनेटला अनुदान देण्याचा प्रस्ताव
निर्यातक्षम पिकांच्या लागवडीसाठी तंत्रज्ञान हवे १० किंवा २० गुंठ्यांचे केवल अई पोस्ट महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी मंडळाकडे आहे. मात्र ते आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीरदेखील प्रकारातील कमी खर्चाचे शेडनेट उभारल्यास आतापाठवण्यात आला होता.
Shednet anudan
मंडळाचे व्यवस्थापकीय हवे. त्यामुळेच आता ‘केवल अॅन्ड पोस्ट’ ५० टक्के अनुदान मिळेल. उदाहरणार्थ, २०
संचालक तथा कृषी आयुक्तांनी राज्यस्तरीय प्रकारातील शेडनेटला अनुदान दिले जाईल. ही गुंठ्यांत असे शेडनेट उभारल्यास फॉगर्ससह सहा कार्यकारी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला योजना शेतकयांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रभावी लाख ३ हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
ही पण बातमी वाचा शेतकऱ्यांना या योजनेची निधी बँक मध्ये जमा होणार
त्यात ५० टक्क्यांपर्यंत म्हणजे तीन लाख ४१ हजार
मान्यता दिली. त्यानंतर ९ जुलैला आयुक्तांनी सर्व
अंमलबजावणी करा. पूर्वसंमती, स्थळपाहणी, रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.
ही पण बातमी वाचा मोबाईल वर बनवा वाढदिवसच बॅनर
शेतकयांना या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून मोका तपासणी आणि अनुदानाची परिगणना ही योजनेसाठी अर्ज, हमीपत्र व बंधपत्र द्यावे लागेल.
शेडनेटच्या नव्या प्रकाराला प्रायोगिक तत्त्वावर
कामे काटेकोरपणे करा, अशा सूचना कृषी त्यासाठी मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी गावच्या
अनुदान मिळणार असल्याचे स्पष्ट केले. आयुक्तांनी राज्यातील अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. कृषी सहायकाकडे देण्यात आली आहे.