Pshupaln Yojana / या शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ

वाचा येथील Pshupaln Yojana च्या शासन निर्णयान्वये सन २०२१-२२ पासून केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियान ही योजना केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात राबविण्यास प्रशासकीय देण्यात आलेली आहे. केंद्र शासनाने या योजनेंतर्गत विकसित केलेल्या ऑनलाईन पोर्टलवर राज्यातील शेतकरी/ Pshupaln Yojana यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहेत. सदरच्या प्रस्तावांची केंद्र शासनाने या योजनेच्या अनुषंगाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना तसेच, अटी व (00:12 1 पूर्तता होते किंवा कसे या अनुषंगाने प्रथमत: जिल्हास्तरावर व तदनंतर पात्र प्रकल्प प्रस्तावांची पशुसंवर्धन आयुक्तालयाच्या स्तरावर सखोल छाननी होणे आवश्यक आहे. पशुसंवर्धन आयुक्तालयाच्या स्तरावर छाननी अंती पात्र ठरलेले प्रकल्प प्रस्ताव राज्यस्तरावर गठित करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीच्या बैठकीत सादर करणे अपेक्षित असल्याने जिल्हा व पशुसंवर्धन आयुक्तालयाच्या स्तरावर छाननी समिती गठित करण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.
शासन निर्णय :-

ही पण बातमी वाचा 10 हजार शेतकऱ्यांना मिळणार कृषी पंप /हे शेतकरी पात्र krushi panp

सन २०२१-२२ पासून केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने निर्गगिरा केलेल्या मार्गदर्शक सूचना तसेच अटी व शर्तीचे पालन होते किंवा कसे याची तसेच, इतर मुद्यांच्या अनुषंगाने प्रस्तावांची सखोल छाननी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे जिल्हास्तरावरील तसेच, पशुसंवर्धन आयुक्तालयाच्या स्तरावरील छाननी समिती गठीत करण्यास याव्दारे शासनाची मान्यता
प्रदान करण्यात येत आहे.

अध्यक्ष
२. अतिरिका आयुक्त पशुसंवर्धन, पशुसंवर्धन आयुकाालय, पुणे
सदरय
३.पशुसंवर्धन उपसंचालक (वैरण विकास), पशुसंवर्धन आयुक्तालय. पुणे
सदस्य
४. उपायुक्त पशुसंवर्धन । पशुधन व कुक्कुट), पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे
सदस्य सचिव
जिल्हास्तरीय छाननी समितीची कार्ये :
१. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार प्रकल्प प्रस्तावाची छानणी करणे
२. प्रकल्प प्रस्तावासोबत आवश्यक सर्व कागदपत्रे उदा. आधारकार्ड, पॅनकार्ड, रहिवासी पुरावा, सविस्तर
प्रकल्प अहवाल, जमिनीच्या मालकी हक्काचा पुरावा अथवा भाडेकरारनामा, प्रत्यक्ष जागेची छायाचित्रे,
कन्यांतर्गत स्वहिस्सा निधीधाबतचा पुरावा, मागील सहा महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट, प्रशिक्षण व अनुभव

ही पण बातमी वाचा महाराष्ट्र आरोग्य भरती 2022

१. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार प्रकल्प प्रस्तावाची छानणी करणे
२. प्रकल्प प्रस्तावासोबत आवश्यक सर्व कागदपत्रे उदा. आधार कार्ड, पॅनकार्ड, रहिवासी पुरावा, सविस्तर
प्रकल्प अहवाल, जमिनीच्या मालकी हक्काचा पुरावा अथवा भाडेकरारनाना, प्रत्यक्ष जागेची छायाचित्रे,
प्रकल्पांतर्गत स्वहिस्सा निधीबाबतचा पुरावा, मागील सहा महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट, प्रशिक्षण व अनुभव
प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रांची पुर्तता होत असल्याची खात्री करणे.
३. प्रकल्प प्रस्तावामध्ये नमूद केल्यानुसार प्रत्यक्ष प्रस्तावित जागेची / जमिनीची पाहणी करुन खात्री करणे.
सदर जागेवर अतिक्रमण नसल्याबाबतची खात्री करुन, वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा, वाहतूक सुविधा इ.
आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेबाबतची खातरजमा करणे.
४. प्रकल्प प्रस्तावानुसार बँकेचे आवश्यक कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल, याबाबत तपासणी करणे.
५. प्रस्तावित प्रकल्प हा जिल्ह्यातील हवामान, उपलब्ध पायाभूत सुविधा आणि विक्री व्यवस्थापन या दृष्टीने
योग्य होईल, याबाबत सनितीने त्यांचे अभिप्राय नमूद करावेत.
६. उपरोक्त नमूद १ ते ५ मुद्यांसंदर्भात अपूर्ण / त्रुटी असलेल्या प्रकल्प प्रस्ताचाबाचत्त संबंधित व्यक्ती अथवा
संस्थेस योग्य ते मार्गदर्शन करणे,
परोक्त नमूद केल्याप्रमाणे तपासणी/ छाननीअंती फक्त परिपूर्ण असलेले प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीस्तव
र्धन आयुक्तालय, गुणे संस्थेच्या स्तरावर गठित करण्यात आलेल्या छाननी समितीकडे प्रकल्प प्रस्ताव
ल्यापासून १५ दिवसांच्या कालावधीत सादर करणे,
00:23 यस्तरीय छाननी समितीची कार्य:
१. जिल्हास्तरीय छाननी समितीने सादर केलेल्या प्रस्तावांची प्रस्तावांची राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीच्या
शिफारशीने केंद्र शासनास मंजुरीकरीता शिफारस मूर्तता होत असल्याची खात्री करणे.
२. जिल्हास्तरीय समितीकडून प्राप्त झालेले परिपूर्ण प्रस्ताव राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीकडे
शिफरशीस्तव सादर करणे.
३. अपूर्ण प्रस्तावांबाबत त्रुटींच्या पूर्ततेकरिता संबंधित व्यक्ती / संस्थांना ऑनलाईन पद्धतीने परत पाठविणे.
४. जिल्हानिहाय प्राप्त प्रस्तावांचा नियमितपणे आढावा घेऊन, प्रस्तावांची शीपतेने छाननी करणे.
५. बैंक कर्ज गंजुरीबाबत आवश्यकरोनुसार बँकेशी समन्वय साधणे, बँकेला योजनेची / प्रकल्पाची गाहिती देणे
व बँक कर्ज मंजुरीबाबत संबंधित व्यक्ती/ संस्था यांना सहकार्य करणे.
Duppt Nuksan Bhrpae /शेतकऱ्यांना दुप्पट नुकसान भरपाई


पृष्ट ३ पैकी २
शासन निर्णय क्रमांक एनएलएम-२०२१/प्र.क्र. १५७/ पदुम-४
६.राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त होणारे प्रकल्प प्रस्ताव जिल्हास्तरीय
समितीला पाठविण्याकरिता केंद्र शासनास विनंती करुन जिल्हा कार्यालयांकरिता स्वतंत्र युजर आयडी व
पासवर्ड प्राप्त करन घेण्यात यावेत. केंद्र शासनाकडून स्वतंत्र युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त होत नसल्यास
पशुसंवर्धन आयुक्तालयाच्या स्तरावर सदरचे प्रस्ताव डाऊनलोड करुन, ई-मेलद्वारे ते संबंधित जिल्ला
पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांचे कार्यालयास पाठविण्यात यावेत.
५. केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, अटी व
शतींची तसेच आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता होत असलेले परिपूर्ण प्रस्ताव स्वयंस्पष्ट शिफारशीसह
राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीकडे सादर करणे.