Krushipanp navin dhorn…2020
प्रस्तावना:-
सद्यस्थितीत कृषीपंप वीज जोडणी देण्याकरिता उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना दिनांक ०५ मे, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यरत आहे. सदर योजनेअंतर्गत दिनांक ३१ २०१८ पर्यंत पैसे भरून वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असणाऱ्या कृषीपंप वीज जोडण्या देण्यात येत आहेत.
दिनांक १ एप्रिल, २०१८ नंतर पैसे भरून वीज जोडणी करिता प्रलंबित असणाऱ्या कृषीपंप अर्जदारांकरीता योजना अस्तित्वात नाही.
सद्यस्थितीत राबविण्यात येणाऱ्या उच्चदाब वितरण प्रणालीच प्रगती, इतर पध्दतीने वीज जोडणी देण्यावर येणारी मर्यादा,याचा विचार करता यापुढे संभाव्य कृषीपंप
अर्जदारांकरिता एक सर्वकष योजना प्रस्तावित करण्यात येत आहे.
Krushipanp navin dhorn
कृषीपंपांना विकेंद्रित सौर उर्जीकरणाच्या माध्यमातून दिवसा ८ तास वीज पुरवठा करण्यासंबधीचे
नियोजन करणे / वितरण हानी टाळण्यासोबतच उपलब्ध वितरण प्रणालीचा पुरेपूर वापर होण्याच्या दृष्टीने
कॅपॅसिटर बसविणे / कृषी ग्राहक थकबाकी वसूली करणे / सदर थकबाकी वसूली करीता ग्रामपंचायत,
ग्रामविद्यूत व्यवस्थापक, महावितरण कर्मचारी, शेतकरी सहकारी संस्था यांना प्रोत्साहन देणे तसेच मिटरींग
इत्यादी बाबी कृषीपंप धोरणात समाविष्ट करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने
शासनाने खालील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
ही पण बातमी वाचाजमिनीची शासकीय मोजणी कशी करावी | शेतजमीन शासकीय मोजणी अर्ज नमुना मोजणी फी संपूर्ण माहिती
वरील लिंक वर क्लीक करून नक्की वाचा
शासन निर्णय:-
(१) दिनांक ०१.०४.२०१८ पासून पैसे भरुन वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असणाऱ्या कृषीपंप
अर्जदारांना पारंपारिक पध्दतीने व सौरऊर्जेद्वारे वीज जोडणी देण्याकरीता प्रस्तावित कृषीपंप
धोरणास मान्यता देण्यात येत आहे.
(२) सदर योजनेअंतर्गत पारंपारिक पध्दतीने कृषीपंप वीज जोडण्या देण्याकरिता येणारा वार्षिक
अंदाजे खर्च रुपये १५०० कोटी शासनामार्फत महावितरण कंपनीस भागभांडवल (Equity) स्वरुपातदेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर भागभांडवल पुढील ५ वर्षे म्हणजे मार्च २०२४ पर्यंत महावितरण कंपनीस देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. याकरिता स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्यात यावे. तसेच याकरिता दरवर्षी अतिरिक्त नियतव्यय मंजूर करुन तो अर्थसंकल्पित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती वर्गवारीतील कृषीपंप लाभार्थ्यांना
अनुक्रमे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व आदिवासी विकास विभाग यांच्यामार्फत दरवर्षी आवश्यक नियतव्यय मंजूर करुन सदर निधी अर्थसंकल्पित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
(३) सदर शासन निर्णयासोबत जोडलेले कृषीपंप धोरण राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४३९८ दिनांक :- १४/१२/२०२०
अन्वये प्राप्त सहमती नुसार व मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
२.