Sheli meandi vatp /महाराष्ट्र शासनच निर्णय शेळी मेंढी वाटप होणार

ग्रामीण भागात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील महिला, बेरोजगार युवक या सर्व घटकांना उत्पन्न अर्जित करण्यासाठी किमान कौशल्यावर आधारित तसेच जास्त व्यावसायिक धोके अंतर्भूत नसलेला व्यवसाय म्हणून Sheli meandi vatp हा व्यवसाय उपयुक्त आहे.

सध्या पारंपारिक पद्धतीने ग्रामीण भागात घरोघरी २-४ शेळ्यांपासून १५-२० या संख्येपर्यंत सरासरी शेळ्या पाळल्या जातात. शेळ्यांच्या मांसाला संपूर्ण राज्यात चांगली मागणी असून मांसाचे दर रु. ६०० ते ७०० प्रती किलो असे आहेत.

शेळयांच्या मांसाच्या दरामध्ये कोणत्याही ऋतू किंवा सणासुदीच्या कालावधीतही दर उतरण्याचा धोका दिसून येत नाही. शेळ्यांना वेळोवेळी संसर्गजन्य रोगाविरुद्धचे लसीकरण केल्यास आणि जंतनिर्मूलन होणेकरिता विहित कालावधीमध्ये जंतनाशके दिल्यास मरतुकीचा
धोका निश्चितच कमीत कमी राहतो.

परिपत्रक-
१. मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प :

सदर प्रोजेक्ट अंतर्गत फॉरवर्ड मार्केटिंगची व्यवस्था करणेकरिता Farmer Producer Companies स्थापन करणे आवश्यक असून एका कंपनीमध्ये किमान १०० सदस्य असणे आवश्यक आहे. त्याकरिता शेळीगट वाटप होणाऱ्या सदस्यांच्या Farmer Producer Companies स्थापन करुन ( राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात किमान १PC) फॉरवर्ड मार्केटिंगची सुविधा उपलब्ध करुन देणेकरिता त्यांना या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या खाजगी कंपनीशी किंवा मार्केटिंग करणा-या FPC शी करार करुन पुढील कार्यवाही करता येऊ शकेल. तसेच याकरिता नव्याने अॅप करुन देता येईल.

जेणेकरुन जे लाभार्थी/ शेतकरी या प्रकल्पात सहभागी आहेत त्यांच्याकडील विक्रीस उपलब्ध उत्पादने खरेदी
करणा-यास पाहता येतील व इच्छुक खरेदीदार ऑनलाईन बुकींगने खरेदी विक्रीचे व्यवहार करु शकतील.

Sheli meandi vatp

सध्या मा.बाळासाहेब ठाकरे, कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) अंतर्गत डिलाईट फुल गोमेट प्रा.लि. (लिसिअस) बेंगलूरु, कर्नाटक आणि कृषि कुमार शेळी व मेंढी उत्पादक कंपनी अहमदनगर यांच्यामधील शेळी उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

एक शेतकरी एक डीपी योजना सुरू | नवीन योजना सुरू | ek shetkari ek transformer yojana |यांना मिळणार लाभ

वरील लिंक वर क्लीक करून बातमी वाचा

त्याच धर्तीवर प्रस्तावित योजनेअंतर्गत स्थापन होणा-या Farmer Producer कंपन्यांच्या उत्पादनांचे भागीदारी तत्वावर मार्केटिंग करता येईल. या प्रकल्पाची SMART संलग्नित सर्व कंपन्यांना माहिती देण्यात येईल वत्यांचेव्दारे योजनेअंतर्गत स्थापन होणा-या Farmer Producer
कंपन्यांच्या उत्पादनांचे भागीदारी तत्वावर मार्केटिंग करता येईल.

२. लघुकृषक कृषी व्यापार संघ (SFAC) अंतर्गत व्हेंचर कॅपिटल स्किमः

SFAC अंतर्गत हेंचर कॅपिटल स्किम मध्ये कमीत कमी रुपये १५ ते ५० लाखापर्यंतच्या प्रोजेक्टकरिता भांडवली खर्चासाठी कमी पडणा-या रकमेकरिता अर्थसहाय्य करण्यात येते.

सदर योजनेअंतर्गत व्याजमुक्त कर्ज शेती संबंधी उद्योगांच्या प्रकल्पांना बँकेमार्फत अर्थसहाय्य देण्यात येते.

त्यामध्ये कुक्कुट व दुग्धव्यवसायाचा देखील अंर्तभाव आहे.

सदर योजनेमध्ये लाभ घेण्याकरिता
ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज लघुकृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC) यांचे संकेतस्थळावर करावा लागतो.

सदर योजनेमध्ये वैयक्तिक लाभार्थी, शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, स्वयंसहायता गट इ. लाभ घेऊ शकतात. राष्ट्रीयकृत बँकेने मुदत कर्ज मंजूर केल्यानंतर बँक प्रकल्पाची शिफारस करु शकते.

तसेच लाभ घेण्यापुर्वी ५० टक्के मुदत कर्ज वितरीत केलेले असणे आवश्यक आहे. बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकांचे शिफारस पत्र असणे आवश्यक आहे. तसेच प्रकल्प अंमलबजावणीचे वेळापत्रक बँकेने निश्चित करणे आवश्यक आहे. बॅकवर्ड व फॉरवर्ड मार्केटिंगची व्यवस्था, बाजारपेठेची हमी प्रकल्पामध्ये आवश्यक आहे.

इक्वीटीच्या २६ टक्के किंवा रु. ५० लाख
(जे कमी असेल ते) व EPC करिता इक्वीटीच्या ४० टक्के किंवा रु. ५० लाख (जे कमी असेल ते) सदर योजनेअंतर्गत मिळणारे व्याजमुक्त कर्ज मुदत कर्जाच्या शेवटच्या हप्त्यानंतर चारमाही हप्यात फेडणे आवश्यक आहे.

राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात किमान १ याप्रमाणे ३५० तालुक्यात Farmer Producer Companies स्थापन करता येतील प्रत्येक FPC मध्ये किमान १०० सदस्य असणे आवश्यक आहे.

भांडवली खर्चासाठी कमी पडणा-या रकमेकरिता
अर्थसहाय्य लघुकृषक कृषि व्यापार संघ SFAC व फॉरवर्ड मार्केटिंगची व्यवस्था SMART संलग्नित सर्व कंपन्यांच्या माध्यमातून करता येऊ शकेल.

३. किसान क्रेडीट कार्ड योजना :

भारतीय रिझर्व बँकेने पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन, मेंढीपालन व कुक्कुटपालन यासाठी किसान क्रेडीट कार्ड योजना लागू करण्यासंबंधीत दि. २६.०८.२०१९
रोजी सूचना निर्गमित केल्या आहेत. किसान क्रेडीट कार्ड योजनेंतर्गत शेळी व मेंढी पालकांना
चारा, शेड बांधकाम इत्यादी आनुषंगिक अनावर्ती खर्चाकरीता रु. ३.०० लक्ष पर्यंतचे अल्प मुदतीचे कर्ज घेणा-या शेतक-यांना ७% व्याजदराचा फायदा मिळत असून त्यावर व्याजदरात
मुलभूत सवलत २% व वेळेवर कर्ज परतफेड करणा-या शेतक-यांना व्याजातील जादा सवलत ३% देय आहे. याकरीता रु. १.६० लक्ष पर्यंतचे कर्ज विनातारण मिळण्याची देखील मुभा
देण्यात आली आहे.

४. राष्ट्रीय सहकार निगम (NCDC) अंतर्गत योजना :


राष्ट्रीय सहकार निगम, नवी दिल्ली यांचेकडून YuvaSahakar, Entrepreneurship in Co-operatives अंतर्गत १००% महिला सदस्य असणाऱ्या सहकारी संस्था तसेच १००%
अनुसुचित जाती / जमाती / दिव्यांग सदस्य असणाऱ्या सहकारी संस्थेला ८०:२० या प्रमाणात व्यवसाय करण्याकरिता कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. याकरिता अर्जदार सहकारी संस्थेचे संचालक मंडळ किंवा वैयक्तीक सदस्यांनी बँक ठेवीच्या स्वरूपात हमी देणे आवश्यक आहे.

जिल्हापरिषद योजना 2022


याकरिता अशा संस्था थेट राष्ट्रीय सहकार निगम यांच्याकडे अर्ज सादर करू शकतात. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरीता खालीलप्रमाणे समित्या गठीत करण्यात येत आहेत-:
आ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *