महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण Rojgar hami yojana अंतर्गत सिंचन सुविधेसाठी वैयक्तिक सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत सुधारित सूचना.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजने अंतर्गत सिंचन
प्रस्तावना:-
संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.१७ डिसेंबर, २०१२ मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन सुविधेसाठी वैयक्तिक सिंचन विहिरींसंदर्भात सुधारित सूचना निर्गमित करण्यात आल्या
कस प्रकारे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार
त्याअनुषंगाने विहिरींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा अधिकार सहकार्यक्रम अधिकारी तथा गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना देण्यात आला. तद्नंतर संदर्भाधीन शासन पत्र दि.२८ नोव्हेंबर, २०१७ अन्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण Rojgar hami yojana योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेऐवजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना प्रदान करण्यात आले. सदर अधिकार पुन्हा गटविकास अधिकारी,
शेतकऱ्यांना दुप्पट नुकसान भरपाई
पंचायत समिती यांना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे
निर्णय घेत आहे.
सविस्तर शासन निर्णय पहा
शासन निर्णय:-
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार सह कार्यक्रम अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना देण्यात येत आहेत.
हे पण बातमी वाचा शेतमालाला दिडपट हमिभाव देण्याचे सरकारचे उदिष्ठ farmer news/ budget 2021
शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.८५/मग्रारो-१
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३०४१४०९३१०६१६ असा आहे. हा आदेश
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,