शासनाच्या योजना

शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्यास तीनवर्ष कारावास राज्यात येणार नवीन कायदा

Written by aamhishetkaree

दि.१जुलै२०२१ शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्यास
तीनवर्ष कारावास राज्यात येणार नवीन कायदा कण्ट्रक्ट संपेल.

त्यामुळे पुढील हंगामासाठी कॉण्ट्रक्ट फार्मिंगसंदर्भात केंद्राच्या कायद्यात स्पष्टता नाही. परिणामी मोठय़ा
उद्योगसमूहांकडून शेतकरयांची फसवणूक होऊ शकते. राज्य सरकार नवीन कायद्यात कॉण्ट्रक्ट फार्मिंगच्या तरतूदीत बदल करत असून ते कॉण्ट्रक्ट फक्त एकाच हंगामापुरते
मर्यादित असणार आहे.

ही पण बातमी वाचा या 25 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पैसे मिळणार

हंगाम संपला की पुन्हा नव्याने कॉण्ट्रक्ट करावे लागेल. या

मुंबई(प्रतिनिधी):
करारात शेतकरयांना अधिकार जास्त राहतील. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यात बळीराजाला शेतकरयांची फसवणूक झाल्यास शेतकरयांनी संरक्षण नसल्यामुळे 5 जुलैपासून सुरू कोणाकडे दाद मागायची यासंदर्भात केंद्राच्या होणारया विधिमंडळाच्या पावसाळी
कायद्यात कुठेही स्पष्टता नाही.

राज्य अधिवेशनात नवीन कृषी कायदा आणण्याच्या
सरकारच्या कायद्यात राज्य सरकार सक्षम
दृष्टीने राज्य सरकारची तयारी सुरू आहे.

त्यात शेतकरयांची फसवणूक केल्यास तीन वर्षांच्या शेतकरयांची फसवणूक होऊ नये यासाठी
प्राधिकरण तयार करणार आहे.

जर कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद नवीन केंद्राच्या कायद्यात राज्य सरकारकडून अनेक शेतकरयांची फसवणूक झाली तर शेतकरी कृषी कायद्यात असेल. त्यामुळे बोगस बदल केले जाणार आहेत.

शेतकरयांची सक्षम प्राधिकरणाकडे जाऊन न्याय मागू
बियाणांद्वारे शेतकरयांची फसवणूक फसवणूक झाली तर फौजदारी गुन्हा दाखल शकतो अशी नव्या कायद्यात तरतूद असणार करणारयांना जेलची हवा खावी लागण्याची करून तीन वर्षांचा कारावास होऊ शकतो. चिन्हे आहेत.
अशा प्रकारची तरतूद या कायद्यात केली आहे

केंद्रीय कृषी कायद्यातील तरतुदीच्या विरोधात जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यात एकूण बावीस नवी दिल्लीच्या सीमेवर मागील सात केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यात शेतकरयांना कलमे आहेत. त्यापैकी तीन या महत्त्वाच्या महिन्यांपासून शेतकरयांचे आंदोलन सुरू आहे.
संरक्षण नाही. त्यामुळे संपूर्ण देशातील सुधारणा राज्य सरकार करणार आहे.

या कृषी महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांनी केंद्राच्या
शेतकरयांनी या कायद्याला विरोध करीत कृषी कायद्यातील तरतुदींना विरोध केला आहे.

कायद्यावर तीनही पक्षांच्या मंत्र्यांची बैठक त्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी देशभरात आंदोलने पुकारली.

आता बिगर होऊन कायद्यात बदल करण्याचे काम सध्या
सरकार महाराष्ट्रात नवीन कृषी कायदा लागू
भाजप राज्यात हा कायदा लागू करणार नाही
करण्याच्या तयारीत आहे.

अशी भूमिका अनेक राज्य सरकारांनी घेतली विधी व न्याय विभागामार्फत सुरू आहे.आहे.

About the author

aamhishetkaree

1 Comment

Leave a Comment