Shelipaln anudan / शेळीपालन साठी 100 टक्के अनुदान

Shelipaln anudan-
आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी जनजातीसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. आदिवासी बांधव मुख्यत्वे डोंगरमाथा ,दऱ्या-खोऱ्यात,अति दुर्गम भागात वस्ती करून राहतात व त्यांची उपजीविका पावसावर आधारित शेती व तस्तम व्यवसाय तसेच वन उपज यावर अवलंबून आहे. मुख्यत्वे ते पावसावर आधारित शेती करत असल्यामुळे प्रत्येक वर्षी शेतीच्या माध्यमातून निश्चित उत्पन्न मिळेल याची हमी नसते. परिणामी त्यांना रोजगाराच्या शोधात कुंटूबासह स्थलांतर करावे लागते.

शेतीबरोबरच शेतीशी निगडीत जोडधंदा केल्यास त्यांना निश्चित उत्पन्नाची हमी मिळू शकते. आदिवासी भागात शेतीला जोडव्यवसाय म्हणून मुख्यत्वे बकरीपालन केले जाते. बकरी पालन करण्यासाठी जास्त जागेची व भांडवलाची गरज नसते.

हा व्यवसाय निश्चित उत्पन्न मिळवून देणारा आहे . या व्यवसायाशी मुख्यत्वे महिला वर्ग निगडीत आहे. Shelipaln anudan महिला बचत गटांना १० शेळी व १ बोकड यांचे एक युनिट दिल्यास त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन बचत गटांचे बळकटीकरण होण्यासही मदत होईल तसेच त्यांचे स्थलांतर देखिलकमी होईल.

10 वी पास नोकरी भरती

विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेअंतर्गत मंजूर अनुदानातून “Supply of Goat Units to women SHGS (१०
Female+ १Male)” ही योजना राबविण्यासाठी सन २०१४-१५ करिता रु ५००.०० लक्ष निधी मंजूर केला आहे
. सबब, बकरीपालनच्या माध्यमातून महिला बचत गटांचे उत्पन्न वाढून बचत गटांचे बळकटीकरण करण्याच्या
कार्यक्रमाअंतर्गत “Supply of Goat Units to women SHGS (१० Female+ १ Male)” या योजनेच्या
मार्गदर्शक सूचनांना मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती.

ही पण बातमी वाचा एक शेतकरी एक डीपी योजना सुरू | नवीन योजना सुरू | ek shetkari ek transformer yojana |यांना मिळणार लाभ

शासन निर्णय-
बकरीपालनच्या माध्यमातून महिला बचत गटांचे उत्पन्न वाढून बचत गटांचे बळकटीकरण करणे, त्यांचे स्थलांतर कमी करने या कार्यक्रमाअंतर्गत मंजूर “Supply of Goat Units to women SHGS (१०
Female+ १Male)” या रु ५००.०० लक्ष इतक्या किंमतीच्या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शक
सूचनांना या निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट क्रमांक १ नुसार मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे.

२. सदर मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरीत तरतूदींच्या मर्यादेत योजना राबविण्याबाबत अंमलबजावणी
यंत्रणेमार्फत त्वरीत कार्यवाही करण्यात यावी व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवालासह
शासनास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *