नुकसानीनंतर 72 tas apply Pikvima takrar कळविण्याबाबत नियम आहे, असे असले तरी शासनाने केलेले सर्वेक्षण ग्राह्य धरण्याच्या सूचना विमा कंपन्यांना केल्याचे भुसे यांनी सांगितले.
राज्य शासनामार्फत पीकविम्यासंदर्भात
मंत्रिमंडळ उपसमितीची देखील नियुक्ती करण्यात
आली असून, त्यासंदर्भात सातत्याने आढावा घेतला
जात आहे.
या योजनेकरिता केंद्र शासनामार्फत
निक या निकषांमध्ये बदल करण्यासाठी सातत्याने
मुंबई : पंतप्रधान पीकविमा योजना केंद्र शासनाच्या पाठपुरावा केला आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी मार्गदर्शक सूचनेनुसार राबविण्यात येत असून, केंद्रीय कृषिमंत्र्यांची भेट घेऊन निकष बदलाबाबत त्यातील निकष बदलण्यासाठी केंद्र शासनाकडे त्यांना विनंती केल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
राज्यात झालेले पिकांचे नुकसान, शेतकन्यांचे वारंवार पाठपुरावा केला जात आहे. या बीड जिल्ह्यामध्ये केंद्र शासनाच्या अॅग्रिकल्चर पीकविमा कंपनी करत असलेली फसवणूक योजनेसंदर्भात राज्यशासन नवीन धोरण आणणार इन्शुरन्स कंपनीमार्फत काम केले जात असून, याच यावरून विधानसभेचा प्रश्नोत्तरांचा तास गाजला.
शेतकऱ्यांना एक लाख रुपये मदत मिळणारा
असल्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत संपूर्ण राज्याची जबाबदारी सोपविण्यात यावी, धरले. “72 tas apply Pikvima takrar
की विमा धर्तीवर केंद्र शासनाच्या कृषिविमा कंपनीकडे विरोधी पक्षाने कृषिमंत्री दादा भुसे यांना धारेवर प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
अशी मागणी केल्याचे भुसे यांनी सांगितले. कंपन्यांसाठी आहे, याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण सदस्य कैलास घाडगे-पाटील यांनी उस्मानाबाद वर्धा जिल्ह्यातील ज्या बँकेने शेतकयांकडून पैसे केले पाहिजे.
योजनांचे पैसे शेतकऱ्यांच्या नाही तर जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकन्यांना जमा केले. मात्र ते विमा कंपनीला दिले नाहीत. विमा कंपन्यांच्या खिशात जातात. भाजप सरकारने पीकविम्याची नुकसानभरपाई मिळण्याबातचा प्रश्न त्यासंदर्भात बकेवर कारवाई करू, असे श्री. भुसे शेतकन्यांना नुकसानभरपाई दिली होती. सध्या उपस्थित केला होता.।
http://aamchinaukri.com/air-india-mumbai-job-vacancy/
त्याला उत्तर देताना कृषिमंत्री यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. विमा कंपन्यांनी लावलेल्या निकषांमुळे शेतकन्यांना भुसे म्हणाले, की या जिल्ह्यातील ९.५१ लाख या वेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री नाना एक रुपयाही मिळणार नाही. हे निकष सरकारने शेतकऱ्यांनी ५.१९ लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित पटोले, राणा जगजितसिंह पाटील, चंद्रकांत बदलावे,” अशी मागणी भाजप नेते गिरीश महाजन केले होते. जिल्ह्यातील सुमारे ७१ हजार ८२६ पाटील, ज्ञानराज चौगुले, प्रकाश सोळंके, गिरीश यांनी केली होती.