पीकविमा 2020

पीकविमा मंजूर थेट बँक खात्यात जमा होणार

Written by aamhishetkaree


प्रस्तावना :-
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२० व रब्बी हंगाम २०२०-२१ पासून तीन वर्षाकरीता दि.२९.०६.२०२० व दि. १७.०७.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये भारतीय कृषि विमा कंपनी, इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कं. लि., रिलायंपा। नि, भारती अॅक्सा जनरल इन्शुरन्स कं. लि., बजाज अलियान्स झा एकत्रित मिळून पिक सी इर्गो इंन्शुरन्स कं.लि या ६ विमा कंपन्यांमार्फत राबविण्यात ठेली आहे. केंद्र शासनाचपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची समन्वयक कंपनी आहे. भारतीय योजना खरीप हंगाम २०२१ अंतर्गत उपरोक्त ६ कंपन्यांचा एकत्रित मिळून पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन हिस्सा अनुदानाची मागणी केलेली आहे.

या जिल्ह्यातील पीकविमा यादी आली

वरील लिंक वर क्लीक करून वाचा

केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.६ नुसार, “चालु हंगामातील नोंदणी सुरु असतानाच विमा संरक्षित क्षेत्राची आकडेवारी उपलब्ध नसली तरीदेखील केंद्र व राज्य शासनाचा विमा हप्ता हिस्सा अग्रीम स्वरुपात (पहिला हप्ता) कंपनीस अदा करणे आवश्यक आहे. सदर विमा हप्ता अनुदानाची
रक्कम मागील हंगामाच्या अदा केलेल्या एकुण राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाच्या ८० टक्क्याच्या ५० टक्के रक्कम आगाऊ स्वरुपात कंपन्यांना द्यावी” असे नमूद आहे. त्यानुषंगाने आयुक्त कार्यालयाने संदर्भ क्र.(४) च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरून रु. ९७३,१६,४७,७५८/- इतकी रक्कम पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याची बाबशासनाच्या विचाराधीन होती.

शौचालय मोफत मिळणार असा करा अर्ज

वरील लिंक क्लीक करून नक्की पहा

भारतीय कृषि विमा विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी, कृषि आयुक्तालयाची शिफारसआणि केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.६. या बाबींचा विचार करता प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२१ अंतर्गत राज्य हिस्सा पिक विमा हप्ता अनुदानाच्या प्रथम हप्त्यापोटी रु. ९७३,१६,४७,७५८/- इतके अनुदान विमा कंपन्यांना अदा करण्यासाठी वितरीत
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदरची रक्कम खरीप हंगाम २०२१ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर यापूर्वीच्या इतर हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही.

२. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ करिता मंजूर केलेल्या
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- मागणी क्र.डी-३ २४०१-पीक संवर्धन ११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य राज्य हिस्सा (२४०१६६४) योजनेतर
३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनां व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयानुसारच खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्त (कृषि) यांची राहील.
प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना
आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना
नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौप. संदर्भ क्र.

About the author

aamhishetkaree

Leave a Comment