Pik Vima Yojana

Pik Vima Yojana रक्कमेसाठी कार्यवाही सुरू !

धाराशिव जिल्ह्यातील खरीप २०२० मधील पिक विमा नुकसान भरपाई बाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने उपलब्ध झालेल्या २०१.३४ कोटी रुपयांचे वितरण ३.५ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सुरू झाल्या नंतर दि.०२/११/२०२२ रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना.श्री.देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या समवेत झालेल्या चर्चेप्रमाणे पुढील भरपाईची रक्कम म्हणजेच ३३० कोटी रुपये मिळवून घेण्यासाठी महसूल व कृषी मंत्र्यांची संयुक्त बैठक घेण्याचे ठरले आहे.

नुकसानी प्रमाणे उर्वरित शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी अधिक ३३० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडे विमा कंपनीचे देय्य हप्त्यापोटी अनुक्रमे ८६ कोटी रुपये व १३४ कोटी रुपये अनुज्ञेय असून सदरील रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली आणून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे अपेक्षित आहे.

Atirushti Nuksan Bhrpae / २५ ऑगस्ट रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर

तसेच उर्वरित ११० कोटी रुपयांची वसुली थेट विमा कंपनीकडून करण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यास झालेला विलंब व मनस्ताप विचारात घेता विमा कंपनीकडून योजनेच्या नियमावलीप्रमाणे अंदाजे २२% व्याजाची रक्कम वसूल करून ती शेतकऱ्यांना वितरित करणे अभिप्रेत आहे.

त्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील खरीप २०२० पिक विमा नुकसान भरपाई बाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंमलबजावणीसाठी महसूल व कृषी विभागाची संयुक्त बैठक बोलवावी, अशी मागणी आपण उपमुख्यमंत्री ना.श्री.देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांकडे केली होती.

तसेच कृषी आयुक्तांना देखील केंद्र व राज्य सरकारकडील विमा कंपनीची देय्य रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करणे व योजनेच्या नियमावलीप्रमाणे अंदाजे २२% व्याजाची रक्कम विमा कंपनी कडून वसूल करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे सूचित केले आहे.

खरीप २०२२ मध्ये जुन ते ऑगस्ट कालावधीत अतिवृष्टी व सततच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीपोटी २४५ कोटी रुपये अनुदान जिल्ह्याला प्राप्त झाले होते व याचे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर देखील वितरण झालेले आहे. यानंतर सप्टेंबर व ऑक्टोबर मध्ये अशाचप्रकारे झालेल्या नुकसानीपोटी २८२ कोटी रुपयांची मागणी शासनाकडे करण्यात आली होती.

Pik Vima Yojana आदेशाप्रमाणे अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीपोटी ५९.८७ कोटी रुपयांच्या मंजुरीचा शासन निर्णय आज निर्गमीत झाला असून सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी मदत देण्याचा निर्णय देखील मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या मान्यतेनंतर उर्वरीत २२२.७३ कोटी रुपयांचा शासन निर्णय निर्गमित होईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *