mukhyamantri solar pump yojana / मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत कृषी वाहिनीचे
सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणाऱ्या जमीनीचा
भाडेपट्टा निश्चित करण्याचे सुधारित धोरण व आवश्यक
जमीनी सुलभरित्या व शिघ्रगतीने उपलब्ध करण्याबाबत
आवश्यक सहाय देण्याबाबत…..
mukhyamantri solar pump yojana
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग

अर्ज करणे साठी मित्रानो

imoji

इथे क्लीक करा

प्रस्तावना :-
राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये वीजेच्या गावठाण व कृषी वाहिनीचे विलगीकरण झाले आहे, अशा
ठिकाणी कृषी वाहिनीचे सौर ऊर्जाद्वारे विद्युतीकरण करण्याबाबत दिनांक १४ जून, २०१७ च्या शासन
निर्णयान्वये राज्यात “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरु करण्यात आली आहे. सदर योजनेची
परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी दिनांक १७ मार्च, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मुख्यमंत्री सौर कृषी
वाहिनी योजनेत सुधारणा करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत प्रकल्पाकरीता शासकीय जमीन नाममात्र
वार्षिक रु.१/- या दराने ३० वर्षांच्या कालावधीकरीता भाडेपट्टयाने देण्याची अथवा योजनेची अंमलबजावणी
यंत्रणा / खाजगी गुंतवणूकदार यांना प्रकल्पासाठी खाजगी जमीन / पडीक जमीन भाडे कराराने घेण्याची
संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक १७.०३.२०१८ मध्ये तरतूद आहे. तसेच या योजनेंतर्गत प्रकल्पासाठी उपलब्ध
करुन देण्यात येणारी जमीन अकृषिक करण्याची गरज राहणार नाही, अशीही तरतूद शासन निर्णयामध्ये
करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्या
अध्यक्षतेखाली बुधवार, दिनांक १३ जुलै, २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार कृषीं वाहिनीचे
सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी जमीन महसुल विभागाद्वारे उपलब्ध करुन घेण्याच्या अनुषंगाने
दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये अप्पर मुख्य सचिव (महसुल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
गठित करण्यात आली. सदर समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना व
कुसुम योजनेसाठी शासकीय तसेच खाजगी जमीन सुलभतेने व शिघ्रगतीने उपलब्ध करुन देण्याची बाम्र
शासनाच्या विचाराधीन होती.

प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व त्यासाठी लागणारी जमीन
सुलभतेने उपलब्ध होण्यासाठी खालील निर्णयांना शासन मान्यता देण्यात येत आहे:-
mukhyamantri solar pump yojana
जमिनीचा भाडेपट्टा दर :-
अ) मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने
लागणारी खाजगी जमीन महावितरण/ महानिर्मिती कंपनीला तसेच महाउर्जा संस्थेस भाडेपट्ट्याने
उपलब्ध करुन देताना जागेची त्या वर्षीच्या नोदणी व मुद्रांक विभागाने निर्धारित केलेल्या
किंमतीच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१७ चे शासन
परिपत्रकातील नमूद केलेल्या ६ टक्के दरानुसार परिगणित केलेला दर किंवा प्रतिवर्ष
रु.७५,०००/- प्रति हेक्टर यापैकी जी रक्कम जास्त असेल त्या दराने वार्षिक भाडेपट्टयाचा दर
निश्चित करण्यात यावा.
Gopinath munde shetkari apghat vima /गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना
ब) अशा प्रकारे प्रथमवर्षी आलेल्या पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टी दरावर (Base Rate) प्रत्येक वर्षी ३
टक्के सरळ पद्धतीने भाडेपट्टी दरात वाढ करण्यात यावी.
क) महावितरण / महानिर्मिती/ महाऊर्जाद्वारे निश्चित केलेल्या जमिनींना निविदा प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट
करण्यात येईल. सदर जमिनीची निवड सौर ऊर्जा प्रकल्प धारक करतील. जमीन भाडेपट्टीचा
करार हा जमीन धारक व महावितरण /महानिर्मिती /महाऊर्जा यांच्याद्वारे प्रकाशित निविदामध्ये
यशस्वी झालेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्प धारकामध्ये होईल. सदर जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प
कार्यान्वित होईपर्यंत उपरोक्त प्रमाणे निश्चित झालेला भाडेपट्टीच्या दरानुसार झालेल्या जमिनीची
भाडेपट्टी करारानुसार भाडीपट्टीची रक्कम जमीनधारकास (व्यक्ती/संस्था, सौर ऊर्जा प्रकल्प
धारकाद्वारे अदा करण्यात यावी. तसेच प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर जमीन धारकास
(व्यक्ती/संस्था) भाडेपट्टी महावितरणद्वारे जमीन धारकाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.
प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर सदर जमिनीवर सौर ऊर्जा निर्मितीचे देयक भाडेपट्टीपेक्षा कमी
असल्यास भाडेपट्टीची रक्कम जमीनधारकास (व्यक्ती/संस्था) अदा करण्याची जबाबदारी सौर
ऊर्जा प्रकल्प धारक याची राहील.
महावितरणच्या कृषिवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण करण्यासाठी उद्दिष्ट:-
प्रत्येक जिल्हयातील महावितरण कडील एकूण कृषी वाहिन्यांपैकी किमान ३० % कृषी
वाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण महावितरण ने जलद गतीने करावे.
३.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीसाठी जमीन उपलब्धतेत सहाय्य करण्यासाठी समिती:-
३.१ मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत कृषी वाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक
जिल्हयातील ३०% कृषी वाहिन्या ह्या सौर ऊर्जेवर आणण्याबाबतचे निश्चित करण्यात आलेले उद्दिष्ट
पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणारी जमीन तातडीने उपलब्ध व्हावी याकरिता सहाय्य करण्यासाठी
प्रत्येक जिल्ह्यात खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. :-
१) जिल्हाधिकारी
२) अधिक्षक अभियंता (संवसु) महावितरण कंपनी
३) सहायक संचालक, नगर रचना
४) महाऊर्जाचा प्रतिनिधी
अध्यक्ष
सदस्य सचिव
सदस्य
सदस्य
पृष्ठ ४ पैकी २

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *