प्रधानमंत्री पिक विमा krushi vima kanpni योजना खरीप २०२० व रब्बी हंगाम २०२०-२१ पासून तीन वर्षाकरीता
दि.२९.०६.२०२० व दि. १७.०७.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये भारतीय कृषि विमा कंपनी, इफ्को टोकिओ
जनरल इंन्शुरन्स कं. लि.. रिलायंन्स जनरल इंन्शुरन्स कं. लि., भारती अॅक्सा जनरल इंन्शुरन्स कं. लि.,
बजाज अलियान्स इंशुरन्स कंपनी लि. व एचडीएफसी इर्गों इंन्युरन्स कं.लि या ६ विमा कंपन्यांमार्फत
ही पण बातमी वाचा अतिवृष्टीमुळे नुकसान साठी १३ कोटी २५ लाख रूपयांचा निधी मंजूर
‘भारतीय krushi vima kanpni प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२१ अंतर्गत उपरोक्त ६ कंपन्यांचा
एकत्रित मिळून मिक विमा हप्ता अनुदानापोटी उर्वरीत राज्य शासन हिस्सा अनुदानाची मागणी केलेली
आहे. केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.११ नुसार प्रधानमंत्री पिक विमा
योजनेंतर्गत खरीप हंगाम २०२१ ची विमा हप्त्याची राज्य हिस्सा रक्कम विमा कंपन्यांना दि.३१.०३.२०२२
पर्यंत अदा करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने आयुक्त कार्यालयाने संदर्भ क्र. (५) च्या पत्रान्वये केलेल्या
विनंतीस अनुसरून रु.२८,८३.१६.४२८/- इतकी रक्कम पिक विमा हप्ता राज्य हिस्सा अनुदानापोटी विमा pikvima
कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
नोकरी भरती 2022
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२१/प्र.क्र.१४०/११ ओ
शासन निर्णय :-
‘भारतीय कृषि विमा विना कंपनीने सादर केलेली मागणी कृषि आयुक्तालयाची शिफारस आणि
केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.११ या बाबींचा विचार करता प्रधानमंत्री
पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२१ अंतर्गत पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी उर्वरीत राज्य शासन
हिस्सा अनुदानाच्या हप्त्यापोटी रु.२८,८३,१६,४२८/- इतके अनुदान विमा कंपन्यांना अदा करण्यासाठी
वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदरची रक्कम खरीप हंगाम २०२१ करीता
•वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर यापुर्वीच्या इतर हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही.
२.