Krushi vibhag yojana / शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अर्थसाहाय्याची योजना

दारिद्रय रेषेखालील आदिवासी शेतकऱ्यांना
शेतीसाठी अर्थसाहाय्याची योजना
आदिवासी शेतकऱ्यांना दारिद्र्यरेषेवर आणून त्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी ही योजना कृषी विभागाच्या वतीने
१९९३-९४ पासून राबविली जाते. मात्र ही योजना राबविण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून कृषी विभागाला प्रतिवर्षी निधी उपलब्ध करून दिला जातो.

Krushi vibhag yojana
आवश्यक कागदपत्रे :
यापूर्वी या योजनेचा लाभ न घेतलेल्या परंतु नव्याने लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे खालील कागदपत्रे असावीत
अनुसूचित जमातीचे अर्थात आदिवासी असल्या बाबतचे प्राधिकृत अधिकाऱ्यांचे जातीचे प्रमाणपत्र मात्र दारिद्र्यरेषेखाली
संबंधित शेतकऱ्यांचे नाव असेल तर ग्रामसेवक, तलाठी, गटविकास अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीचा दाखलाही यासाठी ग्राह्य
धरला जातो. शेतकऱ्यांच्या नावे कमाल सहा हेक्टरच्या आत शेतजमीन असावी.
शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न २५ हजारांपेक्षा कमी असल्याचा तहसीलदार यांचा उत्पन्नाचा दाखला
सात बारा, आठ अ चा उतारा
आय कार्ड साईज फोटो
निवडणूक आयोगाने दिलेले मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड, या ओळखपत्रांची छायाचित्रासह झेरॉक्स प्रत
रेशन कार्ड झेरॉक्स
लाभार्थांनी काय करावे?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज भरून त्यावर ग्राम
सभेच्या मान्यतेचा सरपंच व ग्रामसेवक यांचा सही-शिक्का घ्यावा व या अर्जासमवेत वर नमूद
केलेली कागदपत्रे जोडून पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी किंवा कृषी अधिकाऱ्यांच्या नावे
प्रस्ताव सादर करावा. पंचायत समितीकडे दाखल करताना या प्रस्तावाच्या झेरॉक्स प्रतीवर प्रस्ताव
टपालात दिलेल्यांची सही-शिक्क्याची पोच लिपिकाकडून घ्यावी.
मंजुरीची प्रक्रिया- हा प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर कृषी अधिकाऱ्यामार्फत या प्रस्तावाची छाननी
केली जाते व हा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवला जातो. जिल्हा परिषद
स्तरावर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय निवड
समितीच्या वतीने पात्र लाभार्थीची या योजनेत निवड केली जाते.
लाभार्थांना मिळणारे फायदे
या योजनेत निवड झालेल्य तकऱ्यांना शेतीची सुधारित अव डी, बैलगाडी, इनवे
बोअरिंग, पाईपलाईन, विद्युत मोटार, पंप संच, ऑइल इंजिन, ताडपत्री, खते या शेतीशी संबंधित
साहित्याचा कमाल ५०,००० रुपयांचा लाभ जास्तीत जास्त दोन वर्षांत दिला जातो. केवळ या
योजनेतून नवीन विहीर घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी जवाहर विहीर योजनेच्या निकषानुसार ही मर्यादा
किमान ७० हजार ते कमाल १ लाखांपर्यंत आहे
दारिद्र्यरेषेखालील आदिवासी शेतकऱ्यांना कृषी विकासासाठी अर्थसाहाय्य देण्याच्या योजनेतून खालील बाबींसाठी १०० टक्के अनुदान दिले जाते
जमीन सुधारणा (१ हेक्टर मर्यादेपर्यत) – मृदसंधारण निकषांनुसार ४० हजार रुपये
। प्रात्यक्षिकासाठी निविष्ठा वाटप – (१ हेक्टर मर्यादे पर्यंत) – रुपये पाच हजारांच्या
मर्यादेत
पीक संरक्षण शेतीची सुधारित अवजारे – रुपये १० हजारांच्या मर्यादेत
• बैलजोडी किंवा रेडा जोडी (स्थानिक बाजार भावानुसार) – रुपये ३० हजारांच्या मर्यादेत
बैलजोडी- रुपये १५ हजारांच्या मर्यादेत
जनी विहीर दरुस्ती- रुपये 30 हजारांच्या मर्यादेत

शेतकऱ्यांच्या नावे कमाल सहा हेक्टरच्या आत शेतजमीन असावी.
शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न २५ हजारांपेक्षा कमी असल्याचा तहसीलदार यांचा उत्पन्नाचा दाखला
सात बारा, आठ अ चा उतारा
आय कार्ड साईज फोटो
निवडणूक आयोगाने दिलेले मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड, या ओळखपत्रांची छायाचित्रासह झेरॉक्स प्रत
रेशन कार्ड झेरॉक्स
लाभार्थांनी काय करावे?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज भरून त्यावर ग्राम
सभेच्या मान्यतेचा सरपंच व ग्रामसेवक यांचा सही-शिक्का घ्यावा व या अर्जासमवेत वर नमूद
केलेली कागदपत्रे जोडून पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी किंवा कृषी अधिकाऱ्यांच्या नावे
प्रस्ताव सादर करावा. पंचायत समितीकडे दाखल करताना या प्रस्तावाच्या झेरॉक्स प्रतीवर प्रस्ताव
टपालात दिलेल्यांची सही-शिक्क्याची पोच लिपिकाकडून घ्यावी.

Krushi vibhag yojana

मंजुरीची प्रक्रिया- हा प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर कृषी अधिकाऱ्यामार्फत या प्रस्तावाची छाननी
केली जाते व हा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवला जातो. जिल्हा परिषद
स्तरावर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय निवड
समितीच्या वतीने पात्र लाभार्थीची या योजनेत निवड केली जाते.
लाभार्थांना मिळणारे फायदे
या योजनेत निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना शेतीची सुधारित अवजारे, बैलजोडी, बैलगाडी, इनवेल
बोअरिंग, पाईपलाईन, विद्युत मोटार, पंप संच, ऑइल इंजिन, ताडपत्री, खते या शेतीशी संबंधित
साहित्याचा कमाल ५०,००० रुपयांचा लाभ जास्तीत जास्त दोन वर्षांत दिला जातो. केवळ या
योजनेतून नवीन विहीर घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी जवाहर विहीर योजनेच्या निकषानुसार ही मर्यादा
किमान ७० हजार ते कमाल १ लाखांपर्यंत आहे
दारिद्र्यरेषेखालील आदिवासी शेतकऱ्यांना कृषी विकासासाठी अर्थसाहाय्य देण्याच्या योजनेतून
खालील बाबींसाठी १०० टक्के अनुदान दिले जाते
जमीन सुधारणा (१ हेक्टर मर्यादेपर्यत) – मृदसंधारण निकषांनुसार ४० हजार रुपये

ही पण बातमी वाचा थेट बँक खात्यात पैसे जमा होणार 23 जिल्ह्यातील शेतकरी पात्र 1हजार 35 कोटी मंजूर फेब्रुवारी 2022

• प्रात्यक्षिकासाठी वष्ठा वाटप – (१ हेक्टर मर्यादे पर्यंत) – रुपये पाच हजारांच्या
मर्यादेत
पीक संरक्षण शेतीची सुधारित अवजारे – रुपये १० हजारांच्या मर्यादेत
बैलजोडी किंवा रेडा जोडी (स्थानिक बाजार भावानुसार) – रुपये ३० हजारांच्या मर्यादेत

मेट्रो मध्ये नोकरी भरती

बैलजोडी – रुपये १५ हजारांच्या मर्यादेत
जुनी विहीर दुरुस्ती – रुपये ३० हजारांच्या मर्यादेत
इनवेल बोअरिंग – रुपये २० हजारांच्या मर्यादेत नाबार्डच्या निकषानुसार
पाईपलाईन – रुपये २० हजारांच्या मर्यादेत नाबार्डच्या निकषानुसार ३०० मीटरपर्यंत
पंप संच – रुपये २० हजारांच्या मर्यादेत
नवीन विहीर – रुपये ७० हजार ते १ लाख मर्यादेत (रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जवाहर
विहीर योजनेनुसार)
• शेततळे – रुपये ३५ हजार मर्यादेत (मृदसंधारण निकषानुसार )
परसबाग कार्यक्रम – (फलोत्पादन विभागाच्या निकषानुसार) – २०० रुपये प्रति लाभार्थी
तुषार ठिंबक सिंचनाचा पुरवठा – रुपये २५ हजार प्रति हेक्टरच्या मर्यादेत
• ताडपत्री – १० हजार प्रती लाभार्थीच्या मर्यादे,
अधिक माहितीसाठी संपर्क –
जिल्हा परिषद स्तरावर जिल्हा कृषी अधिकारी पंचायत समिती स्तरावर कृषी अधिकारी
शेतकऱ्यांसाठीच्या वैयक्तिक साहित्य पुरवठ्याच्या योजना (जिल्हापरिषदनिधी).
जिल्हा परिषदेच्या कृषी समितीच्या मान्यतेने प्रत्येक जिल्हा परिषदेतील अंदाजपत्रकातील तरतुदीनुसार ५०%
अनुदानावर खालील योजना शेतकऱ्यांसाठी राबवल्या जातात :
• ताडपत्री पुरवणे  औषधे  पीव्हीसी पाईप  विद्युत मोटार

One thought on “Krushi vibhag yojana / शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अर्थसाहाय्याची योजना

Leave a Reply

Your email address will not be published.