Bhuvikas Bank Karj Mafi Yojana

महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक मर्या., Bhuvikas Bank Karj Mafi Yojana
व जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकांचे कामकाज अनेक वर्षापासून ठप्प असल्या
या बँकांबाबत अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी दि. १७/१२/२०१४ च्या शासन निर्णया
मा. मंत्री (वित्त, नियोजन व वने) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली होती. मा. मंत्री
(वित्त, नियोजन व वने यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळ उपसमितीने शासनास सादर केलेल्या
अहवालाच्या अनुषंगाने मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने शासनाने दि. २४.०७.२०१५ च्या शा. नि. अन्वये
महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक मर्या., मुंबई व जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण
बहुउद्देशीय विकास बँकांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतलेला आहे. सदर शासन निर्णयानुसार शिखर
भुविकास बँक व सर्व जिल्हा भुविकास बँका अवसायनात घेण्यात आल्या आहेत. तसेच थकीत कर्ज वसूली
व बँकांच्या मालमत्ता विक्रीमधून बँकांच्या कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले
जा

Gopinath munde shetkari apghat vima /गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना
दा, जि.म.स. बँका अथवा | त अवसायनात असल्यामुळे कर्ज वसूलीचे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे.
स्थितीमुळे कर्जदार शेतचा भरणा केला नसल्याने त्यांच्या जमिनींवर कर्जाचे बोजे नोंदविण्यात
और कामुळे संबंधीतांना त्यांच्या जमिनींची विक्री करता येत नाही अथवा राष्ट्रीयकृत
बँका, जि.म.स. बँका अथवा तत्सम पतसंरचनेमधून शेतीसाठी कर्जदेखील उपलब्ध होऊ शकत नाही. अशा
परिस्थितीमुळे कर्जदार शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे. तसेच भूविकास बँकांची कर्ज वसूलीदेखील
नगण्य स्वरुपाची असल्याने शासन निर्णयानुसार कर्ज वसूलीतून कर्मचाऱ्यांची देणीसुद्धा देता येत नाहीत.
त्यामुळे हक्काची देणी न मिळाल्याने कर्मचारी देखील अडचणीत आहेत. सदर वस्तुस्थिती विचारात घेता,
भूविकास बँकांच्या थकबाकीदार कर्जदारांची कर्जमाफी करणे, बँकांच्या कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी आणि
बँकांच्या मालमत्तांबाबत निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

Bhuvikas Bank Karj Mafi Yojana
शासन निर्णय:-
महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक मर्या., गुंबई (शिखर भुविकास बँक)
व जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकांबाबत खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यास शासन
मान्यता देण्यात येत आहे
अ) कर्जमाफी :-
॥ सद्यस्थितीत राज्यातील २९ जिल्हा मुविकास बँकांकडील ३४७८८ कर्जदारांची थकीत
कर्जाची रक्कम (व्याजासह) सुमारे रु. ९६४.१५ कोटी इतकी आहे. सदर संपूर्ण कर्जाची रक्कम
निर्णय क्रमांकः एलडीबी-१०१५/प्र.क्र. २८(शिकाना)/७-स
(व्याजासह) माफ करण्यात येत आहे. त्यानुसार सर्व जिल्हा भूविकास बँकांनी त्यांच्याकडील
कर्जाच्या रकमा या बँकांकडून शासनास येणे असलेल्या रक्कमेत समायोजीत कराव्यात.
II) सदर कर्जाचे बोजे ज्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या जमीनींवर आहेत त्या जमिनींवरील
सदर बोजे कमी करण्याबाबत महसूल विभागाशी समन्वय साधून पुढील कार्यवाही संबंधीत
जिल्हा भुविकास बँकांच्या अवसायकांनी तातडीने करावी.
ब) कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी :-
सदर शा. नि. अन्वये भूविकास बँकांच्या सेवानिवृत्त / कार्यरत / कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची
एकूण थकीत देणी (उपदान व इतर वैधानिक देणी) अंदाजे रु. २७५.४० कोटी इतकी रक्कम
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत.
त्यानुषंगाने सहकार आयुक्त यांनी भुविकास बँकेच्या संबंधीत कर्मचाऱ्यांना त्यांची थकीत देणी
अदा करणेबाबत पुढील आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
का भविकास बँकांच्या मालमत्ता :-
1 / 12
विकास बँक व जिल्हा भूविकास बँकांच्या एकूण ५५ मालमत्तांपैकी सोबतच्या
ट –अ० मध्ये नमूद केलेल्या ४० मालमत्ता संबंधीत अवसायकांनी सहकार
आयक्तांकडे हस्तांतरीत कराव्यात.
68
OA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *