Tadul khrdi / या शेतकऱ्यांना मिळणार मदत


प्रस्तावना-
आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची योजना असून ती शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे.  या योजनेअंतर्गत केंद्र शासन निरनिराळया पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर करते व आधारभूत किंमतीचा लाभ होण्याच्या दृष्टीने शेतक-यांना हमी किंमतीपेक्षा कमी किंमतीने (डीस्ट्रेस सेल) धान्य विकावे लागू नये म्हणून राज्य शासनातर्फे धान्याची ( एफ. ए. क्यू. धान व भरडधान्य ) खरेदी करण्यात येते. महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासनाची “नोडल एजन्सी” म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ काम पहाते तर भारतीय अन्न महामंडळाच्या वतीने राज्यात आधारभूत किंमत खरेदी योजनेची अंमलबजावणी राज्य शासन मान्यताप्राप्त अभिकर्ता संस्थेमार्फत करते. सदर योजनेअंतर्गत खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई अभिकर्ता संस्थांच्यामार्फत मिलर्सकडून करून घेऊन प्राप्त होणारा सीएमआर (तांदूळ) हंगाम

ही पण बातमी वाचा PM किसान चा 7 हफ्ता या तारखील / फक्त या शेतकरी मिळणार

Tadul khrdi
२०१६-१७ पासून गिरणीमालकामार्फत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेकरिता वितरित करण्यासाठी
शासकीय गोदामात जमा करण्यात येत आहे.

खरीप हंगाम २०२०-२१ साठी केंद्र शासनाने धानाची आधारभूत किंमत “साधारण” धानासाठी रु. १८६८/- व “अ” ग्रेड धानासाठी रु. १८८८/- इतकी निश्चित केली आहे. चालू हंगामात धान उत्पादनाचा उत्पादन खर्च बाबीत वाढला असल्यामुळे धान उत्पादक शेतक अडचणीमध्ये आलेला आहे.

त्यामुळे या धान उत्पादक शेतक-यास प्रोत्साहनपर राशी (Paddy Procurement Incentive Support) देण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार होणे आवश्यक आहे. तथापि, केंद्र शासनाने त्यांच्या दिनांक १२ जून,२०१४ च्या पत्रान्वये, राज्य शासनाने बोनस देण्याचा निर्णय घेतल्यास लक्ष्यनिर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये वितरित होणाऱ्या तांदळापेक्षा अधिकच्या तांदळाकरिता खरेदी करण्यात येणाऱ्या धानाबाबत आधारभूत किंमत खरेदी योजना राबविण्याची संपूर्ण जबाबदारी.

Tadul khrdi

शासन निर्णय क्रमांकः धाप्रोरा-२०२०/प्र.क्र. १६८/नापु२९
राज्य शासनाची राहील त्याकरिता केंद्र शासनाकडून कोणतीही आर्थिक भरपाई मिळणार नाही असे स्पष्टपणे कळविले आहे.

तरीदेखील धान उत्पादनाच्या वाढत्या खर्चामुळे धान उत्पादक शेतकरी अडचणीत आलेला असल्याची बाब विचारात घेऊन खरीप पणन हंगाम २०२०-२१ मध्ये खरेदी केलेल्या धानासाठी प्रति क्विंटल रु. ७००/- प्रोत्साहनपर राशी (Paddy Procurement Incentive Support)
धान उत्पादक शेतक-यास देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे
निर्णय घेतला आहे.

10 वी ची मार्कशीट इथे मिळणार

शासन निर्णय खरीप पणन हंगाम २०२०-२१ मधील आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरेदी करण्यात
येणाऱ्या “साधारण” धानासाठी व “अ’ ग्रेडधानासाठी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या अनुक्रमे प्रति क्विंटल रु. १८६८/- व प्रतिक्विंटल रु. १८८८/- या किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा अतिरिक्त रु.७००/- प्रतिक्विंटल प्रोत्साहनपर राशी (Paddy Procurement Incentive Support) प्रति शेतकरी ५० क्विंटलची मर्यादा पाळून धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मंजूर करण्यात येत आहे.  सदर रक्कम धान उत्पादक शेतक-यांच्या बँक खात्यात online पद्धतीने अदा करण्यात यावी.

२. वरील अतिरिक्त प्रोत्साहनपर राशी केवळ खरीप पणन हंगाम २०२०-२१ मध्ये ऑनलाईन खरेदी होणा-या धानासाठीच लागू राहील.

३. कोणत्याही परिस्थितीत ऑफलाईन खरेदी करण्यात येऊ नये.

४. खरीप पणन हंगाम २०२०-२१ मधील किमान आधारभूत किंमतीवर प्रोत्साहनपर राशी द्यावयाची


असल्याने, पणन हंगाम २०२०-२१ साठीचे धान / भरडधान्य खरेदीबाबतच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटी व शर्तीनुसारच खरेदी केला जाईल,याची दक्षता घ्यावी.

१) मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ या दोन अभिकर्ता संस्थांकडून सुरु


केलेल्या खरेदी केंद्रांवर येणाऱ्या शेतकऱ्यांचा धान हा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांनीच आणलेला आहे याची खातरजमा करण्यासाठी खरेदी केंद्रावर येणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या ७/१२ च्या उताऱ्याची काटेकोरपणे तपासणी करण्यात यावी.

२) शेतकऱ्याने सादर केलेला ७/१२ चा उतारा त्यावरील जमीनीचे क्षेत्रफळ व शेतकऱ्याने  विक्रीकरिता आणलेले धान याचा सरासरी उत्पादकतेशी यथायोग्य ताळमेळ घालण्यात यावा. जेणेकरुन कोणत्याही शेतकऱ्यांकडून धान्याची आवक अवाजवी प्रमाणात होणार नाही.

३) कोणत्याही परिस्थितीत व्यापाऱ्यांकडून किंवा मिलर्सकडून खरेदी केंद्रावर धान येणार नाही,याची दक्षता घेण्यात यावी.


४) जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी तसेच आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक यांचेशी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष संपर्क साधून धान खरेदी नियमानुसार होते किंवा कसे,याबाबत व्यक्तीश: देखरेख ठेवावी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *