ek shetkari ek transformer yojana
शेतकरी मित्रांनो शेतकरी एक डीपी योजना सुरू आता शेतकऱ्यांना मिळणार स्वतंत्रा dp शेतकऱ्यांना मिळणार त्यासाठी महाराष्ट्र शासना चा नवीन GR आला आहे तर आपण पुढील प्रमाणे पहाणार आहे. शासन निर्णयः
ऊर्जा विभागाची उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना पूर्ण राज्यात राबविणेसाठी प्रतिपुर्ती स्वरुपात राज्य शासनामार्फत एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून रुपये २,२४८ कोटी (३४६ दशलक्ष युएस डॉलर) इतके कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने एशियन डेव्हलपमेंट बँकेसोबत विहित नमुन्यात केंद्र शासन/राज्य शासन व महावितरण कंपनीस अनुषंगिक करार करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
त्या अनुषंगाने एशियन डेव्हलपमेंट बँकेसोबत करावयाच्या लोन अॅग्रीमेंटवर राज्य शासनाच्या वतीने
स्वाक्षरी करण्यास रेसिडेंट कमिशनर, नवी दिल्ली यांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
तसेच महावितरण कंपनीच्या वतीने कार्यकारी संचालक – ३ (पा.आ.) यांना प्राधिकृत करण्यात येत
ek shetkari ek transformer yojana
राज्यातील दिनांक ३१.०३.२०१८ अखेर पैसे भरुन वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असणाऱ्या कृषीपंप
अर्जदारांकरिता उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना महावितरण कंपनीमार्फत राबविण्यास दिनांक
१७.०४.२०१८ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
सदर योजनेच्या रुपये ५०४८.१३ कोटी इतक्या प्रकल्प खर्चास मान्यता देण्यात आली. यापैकी विदर्भ व मराठवाडयातील प्रलंबित कृषीपंप वीज जोडण्या देण्याकरिता व या विभागात उभारण्यात येणाऱ्या विद्युत उपकेंद्राकरिता लागणारा रुपये २,२४८.०९ कोटी इतका निधी महावितरण कंपनीस अनुदान स्वरुपात देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
ही बातमी पण वाचा आला रे महाराष्ट्र शासनाचा नवीन GR आता मिळणारा घरकुल
सदरची योजना राज्यात ऑक्टोबर, २०१८ पासून राबविण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत राज्यात ९०,८२७
कृषीपंप वीज जोडण्या सदर योजने अंतर्गत देण्यात आल्या आहेत. तसेच राज्य शासनाकडून मार्च, २०२० अखेर रुपये १,१३४.२२ कोटी इतका निधी महावितरण कंपनीस वितरीत करण्यात आला आहे.
शासनातर्फे महावितरण कंपनीस देण्यात येणारे सदरचे अर्थसहाय्य रुपये २,२४८ कोटी इतका निधी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून कर्ज स्वरुपात घेण्यात येणार आहे.
त्या अनुषंगाने एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने
दिनांक १९ ते २६ जुलै, २०१९ या कालावधीत महावितरण कंपनी समवेत प्रत्यक्ष क्षेत्रिय पाहणी केली असून
सदर योजनेच्या प्रगतीवर आधारित निधी वितरण करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
आधार कार्ड मोबाईल नंबर लिंक करा
सदर कर्जाबाबत केंद्र शासनाच्या आर्थिक कार्य विभागामार्फत (Department of Economic Affairs)
कार्यवाही करण्यात येत आहे. सदर कर्जाबाबत राज्य शासनामार्फत प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा) हे
नोडल ऑफीसर आहेत.
सदर कर्ज हे राज्य शासनास प्रतिपुर्ती स्वरुपात मिळणार असून कर्ज व मुद्दल परतफेडीकरिता पाच वर्षांचा स्थगन कालावधी (Moratorium) आहे. सदर परतफेडीचा कालावधी २०२५ ते २०४० पर्यंत असणार
आहे. तसेच कर्ज व मुद्दल परतफेड अर्धवार्षिक स्वरुपात म्हणजे परतफेडीच्या कालावधीमधील दर महिन्याच्या १५ ऑक्टोबर व १५ एप्रिल रोजी असणार आहे.
कर्जाचा व्याजदर हा LIBOR (London Inter Bank Offer Rate + ०.५% असेल व Commitment Charges वार्षिक ०.१५%) इतका असेल. सदर कर्ज
हे डिसबर्समेंट लिन्क इंडिकेटरची साध्यता झाल्यानंतर त्याची एका स्वतंत्र संस्थेकडून खातर जमा करुन
प्रतिपुर्ती स्वरुपात निधी शासनास उपलब्ध होईल. एशिएन डेव्हलपमेंट बँकेने दिनांक ३०.०४.२०२० च्या पत्रान्वये ३४६ दशलक्ष युएस डॉलर इतके कर्ज मंजूर केल्याबाबत कळविले आहे.