दि.९.१०.२०२०.
प्रस्तावना :-
Kharip Pik Vima 2020 राज्यात दि.२९.६.२०२० व दि. १७.७.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये भारतीय कृषि विमा कंपनी, इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कं. लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि., भारती अॅक्सा जनरल इन्शुरन्स कं. लि., बजाज अलियान्स इंशुरन्स कंपनी
लि. व एचडीएफसी इर्गो इंन्शुरन्स कं.लि या ६ विमा कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत आहे. भारतीय कृषि
विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची समन्वयक कंपनी आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनीने प्रधानमंत्री
पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२० अंतर्गत उपरोक्त ६ कंपन्यांचा एकत्रित मिळून पिक विमा हप्ता
अनुदानापोटी राज्य शासन हिस्सा अनुदानाची मागणी केलेली आहे.
Kharip Pik Vima 2020
केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.६ नुसार, “चालु हंगामातील नोंदणी सुरु असतानाच विमा संरक्षित क्षेत्राची आकडेवारी उपलब्ध नसली तरीदेखील केंद्र व राज्य शासनाचा विमा हप्ता हिस्सा अग्रीम स्वरुपात (पहिला हप्ता) कंपनीस अदा करणे आवश्यक आहे. सदर विमा हप्ता अनुदानाच्या रक्कमे पोटी मागील हंगामाच्या अदा केलेल्या एकुण राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाच्या ८० टक्क्याच्या ५० टक्के कम आगाऊ स्वरुपात कंपन्यांना द्यावी” असे नमूद आहे. त्या प्रस्तुत प्रकरणी रु. १६५.३८ कोटी इतकी रक्कम पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२० अंतर्गत भारतीय कृषि विमा विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी, कृषि आयुक्तालयाची शिफारस आणि केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.६. या बाबीचा विचार करता विमा कंपन्यांना राज्य हिस्सा पिक विमा हप्ता अनुदानासाठी रु. १६५.३८ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
२. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ करिता मंजूर केलेल्या
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :-
मागणी क्र.डी-३
२४०१-पीक संवर्धन
११०, पीक विमा (00) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य
राज्य हिस्सा (२४०१६६४) योजनेतर
३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या
मार्गदर्शक सूचनांनुसारच खर्च करण्यात यावा.
४. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना
आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
शेतकरी योजना 2022 / 100 टक्के अनुदान Orchard scheme
५. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौप. संदर्भ क्र.२२७/२०२०/व्यय-१, दि.१०.११.२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
६. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११२५१२४१०३६३०१ असा आहे. हा आदेश
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(बा.कि.रासकर)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रति,
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२
२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई