शासन निर्णय

7/12 बाबत महाराष्ट्र शासनाचा महत्वाचा GR || शेतकऱ्यांचा वेळ पैसा दोहींची बचत होणार | Sat Bara New GR

Written by aamhishetkaree

वाचा


१) महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमपुस्तिका खंड-४ भाग (दोन) यांमधील ग्राम पातळीवरील महसुली लेखांकन पध्दती
२) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे)
नियम १९७१.
३) जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.रा.भू.अ.आ.का.४/डिजिटल स्वाक्षरीत अभिलेख/२०२०,
दिनांक ०९/१०/२०२०.

प्रस्तावना-
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमपुस्तिका (खंड चार) मधील भाग (दोन) महाराष्ट्र राज्यातील ग्राम पातळीवरील महसुली लेखांकन पध्दती या विषयी आहे.

त्यानुसार ग्राम पातळीवरील महसुली लेखांकन
करण्याकरीता, विविध नोंदवह्यांचा गाव नमुना व दुय्यम नोंदवह्या यांचे नमुने विहीत करण्यात आलेले असुन
त्याचा गोषवारा देखील देण्यात आलेला आहे.

अन्वये ई-फेरफार हा ऑनलाईन म्युटेशनचा कार्यक्रम सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांचे मार्फत “ई-फेरफार” ही आज्ञावली विकसित करण्यात आली आहे. सदर आज्ञावलीव्दारे राज्यभरात ऑनलाईन फेरफार घेण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. त्यासाठी शासन
परिपत्रक क्रमांक : सीएलआर-१००३/प्र.क्र.४७/ल-१ सेल, दि. ०३ डिसेंबर २००५ अन्वये या संगणकीकृत अधिकार अभिलेखांना कायदेशीर वैधता देण्यात आली आहे.

राज्य शासनाने या विभागाच्या शासन परिपत्रक
क्रमांक : रा.भू.अ.आ.का.२०१६/प्र.क्र.१८०/ल-१, दिनांक ११ जुलै, २०१७ अन्वये हस्तलिखित गा.न.नं.७/१२
शासन परिपत्रक क्रमांकः जमीन-२०२०/प्र.क्र.३१/ज-अ, दि.२३ नोव्हेंबर, २०२०

चे वितरण, दिनांक ३१ जुलै, २०१७ पासून पूर्णतः बंद करून ऑनलाईन फेरफार घेण्याचा निर्णय घेण्यात
आला आहे. त्यानुसार, राज्यात शासनाने महाभूमी (https://mahabhumi.gov.in) या संकेत स्थळावर
अधिकार अभिलेख विषयक गा.न.नं. ७/१२, गा.न.नं. ८अ, गा.न.नं.६ चे उतारे डिजीटल स्वरुपात उपलब्ध
केलेले आहेत.

०३. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता,१९६६ चे कलम १४८-अ मध्ये, योग्य ते साठवणूकीचे यंत्र वापरुन
अधिकार अभिलेख ठेवणे याविषयीची तरतूद आहे. तसेच, माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियम,२००० च्या कलम
४,५,६,७ आणि ८ मध्ये “कोणतेही सार्वजनिक दस्तऐवजाचे डिजीटल / इलेक्ट्रानिक पध्दतीने जतन केले
जात असलेले डिजीटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित अभिलेख हे जणु काही मुळ अभिलेखाची सत्यप्रत आहे”
या विषयीची तरतूद आहे.
०४. या बाबी विचारात घेवून, “डिजीटल स्वाक्षरी डेटाबेस आधारीत संगणकीकृत अधिकार अभिलेखास
( गा.न.नं. ७/१२, गा.न.नं. ८अ, गा.न.नं.६ ) कायदेशीर वैधता देण्यासंदर्भात क्षेत्रिय महसूली अधिकारी व
प्राधिकारी आणि संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांना दिशानिर्देश देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन परिपत्रक

माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियम,२००० च्या कलम ४,५,६,७ व ८ मधील तरतूद आणि महाराष्ट्र जमीन
महसूल संहिता, १९६६ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवहया (तयार करणे व
सुस्थितीत ठेवणे) नियम,१९७१ मधील तरतूदीनुसार, प्राप्त अधिकारात क्षेत्रीय महसूली यंत्रणा व प्राधिकारी
आणि संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांना खालीलप्रमाणे दिशानिर्देश देण्यात येत आहेत :-

ही पण बातमी वाचा थकबाकीची रक्कम शेतकऱ्यांनी भरली तर पन्नास टक्के वीज बिल माफी मिळणार

१. शासनाच्या महाभूमी पोर्टलवर
https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in या
संकेतस्थळावरून उपलब्ध होणारे, क्युआर कोड (QR CODE) व १६ अंकी पडताळणी क्रमांक
असलेले, डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित संगणकीकृत गा.न.नं. ७/१२, गा.न.नं.८अ आणि
गा.न.नं.६ इत्यादी नमुन्यांचा अधिकार अभिलेख विषयक उतारा सर्व कायदेशीर व शासकीय/
निम शासकीय कामकाजासाठी वैध राहतील.

२. अशा डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित संगणकीकृत गाव नमुना नं.७/१२, गाव नमुना नं.८अ
आणि गाव नमुना नं.६ वर तलाठी अथवा अन्य कोणत्याही अधिकारी यांची स्वाक्षरी असण्याची
आवश्यकता नाही.

०२. सर्व जिल्हाधिकारी व क्षेत्रीय महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांनी या निर्देशांची तात्काळ
अंमलबजावणी करावी.

About the author

aamhishetkaree

Leave a Comment