डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
कृषी स्वावलंबन
पार्श्वभूमी –
अनुसूचित जाती नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी १९
सालापासून विशेष घटक योजना राबविण्यात येत होती. या योजनेअंतर्गत जमीन सुधारणा , नि
पुरवठा , पीक संरक्षण अवजारे, शेतीची सुधारित अवजारे, बैलगाडी, इनवेल बोअरींग, जुनी विहीर
दुरुस्ती, पाइप लाइन, पंपसेट, नवीन विहीर या बाबीसाठी शंभर टक्के अनुदान लाभार्थीना दिले जात
होते. मात्र ही योजना दीर्घ कालावधीपासून राबविण्यात येत असल्याने या योजनेचे सरकारने
पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी नागपूरच्या विभागीय कृषी सहसंचालकांच्या
अध्यक्षतेखाली २४ फेब्रुवारी २०१६ ला समिती गठित करण्यात आली होती. यावरूनच सरकारच्या
कृषी विभागाने १ जानेवारी २०१७ रोजी आगामी २०१७-१८ या आर्थिक वर्षापासून ही योजना
राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लाभार्थ्याला मिळणारे अनुदान-
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना नवीन विहीर खोदण्यासाठी २ लाख ५० हजार, जुन्या विहिरीची दुरुस्ती
करण्यासाठी ५० हजार, इनवेल बोअरिंगसाठी २० हजार, पंप संचासाठी २५ हजार, वीज जोडणीसाठी
१० हजार, शेततळ्याच्या अस्तरीकरणासाठी १ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.
.डॉ. बाबासाहेब लाभार्थी पात्रतेच्या अटी-
आंबेडकर कृषी स्वालंबन योजना
• लाभार्थी हा अनुसूचित जातीतील किंवा नवबौद्ध शेतकरी असावा.
कृषि विभाग – महाराष्ट्र शासन
सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेला जातीचा दाखला असावा.
शेतकऱ्यांच्या नावे सात बाराचा उतारा व ८ अ चा उतारा असावा.
लाभार्थीकडे आधार कार्ड असावेच
लाभार्थीचे बँक खाते आधार कार्डशी संलग्न असावे.
दारिद्रय रेषेखालील यादीत नाव असावे.
दारिद्रय रेषेखालील यादीत नाव नसलेल्या ज्या अनुसूचित जाती नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे
वार्षिक उत्पन्न दीड लाखापेक्षा कमी आहे. अशा शेतकऱ्यांना देखील या योजनेचा लाभ
मिळणार आहे. मात्र या शेतकऱ्यांच्या नावे किमान १ हेक्टर ते कमाल ६ हेक्टर शेत जमीन
असणे गरजेचे आहे.
.लाभार्थी निवडीसाठी समिती-
या योजनेअंतर्गत लाभार्थी निवडीसाठी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
गठित करण्यात आली आहे. या समितीचे जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी हे सदस्य सचिव आहेत. याशिवाय या
समितीत इतर पाच सदस्यांना स्थान देण्यात आले आहे.
लाभार्थ्यांनी काय करावे?
या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेमार्फत केली जाणार आहे. यासाठी प्रत्येक वर्षी लाभार्थी निवडीसाठी वृत्तपत्रात
जाहिरात दिली जाणार आहे. व लाभार्थ्यांकडून विहित नमुन्यातील ऑन लाइन अर्ज गटविकास अधिकाऱ्यांकडून स्वीकारले
जाणार आहे. या अर्जासोबत वर नमूद केलेली कागदपत्रे व आय कार्ड साईजचा फोटो शेतकऱ्याला जोडावा लागणार आहे. या
अर्जामधून जिल्हा स्तरावर गठित केलेल्या समितीच्या वतीने लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे.
लाभार्थीची निवड-
या समितीच्या वतीने लॉटरी सोडत पध्दतीने या योजनेसाठी लाभार्थीची निवड केली जाणार आहे.
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी-
जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी तर तालुका स्तरावर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी किंवा कृषी
अधिकारी यांच्या संपर्क साधावा.
मृदा आरोग्य कार्ड योजना
उद्देश –
रासायनिक खतांचा अनिर्बंध वापर कमी करून मृद तपासणीवर आधारित अन्नद्रव्यांच्या
कमतरतेनुसार खतांच्या संतुलित वापरास प्रोत्साहन देणे. एकात्मिक अन्न द्रव्य
व्यवस्थापनाद्वारे पिकांच्या उत्पादकतेत वाढ करणे. तसेच मूलद्रव्यांची परिणामकारकता
वाढविण्यासाठी नत्र पुरवठा करणाऱ्या खताच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना केंद्र व
राज्य शासनाच्या समन्वयातून राबविली जात आहे.
लाभाचे स्वरूप-
या योजनेतून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात अनुदान दिले जात नाही. मात्र लागवडीलायक शेतजमीन
असलेल्या शेतकऱ्यांना त्याच्या जमिनीच्या मृदेबाबत माहिती दिली जाते व त्यात कशाची
आवश्यकता आहे, या व इतर बाबीची माहिती या आरोग्य पत्रिकेबाबत माहिती दिली जाते.
संपर्क – गावचे कृषी साहाय्यक – तालुका कृषी अधिकारी
समान
मृदा परीक्षण
shet rasta kayda असा मिळवा तुमच्या शेतासाठी रस्ता
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना
महाराष्ट्र शासन, कृषी विभाग
किमान क्षेत्र ०.४० हेक्टर आवश्यक)
५. दोन किंवा अधिक अर्जदार एकत्र आल्यास त्यांची
एकत्रीत जमीन किमान ०.४० हेक्टर इतकी
असल्यास त्यांनी करार लिहून दिल्यास त्यांना या
योजनेचा लाभ घेता येईल.
६. वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु.१.५० लाख (उत्पन्नाचा
दाखला आवश्यक)
अर्जाची कार्यपध्दती या महाराष्ट्र
शासनाच्या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज भरण्याची
सुविधा
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत सरळसेवा भरती | PCMC Bharti 2022 | Mahanagarpalika Bharti 2022
उदिष्ट
अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची
सुविधा निर्माण करुन उत्पन्नात वाढ करणे.
व्याप्ती
आदिवासी उपयोजना (क्षेत्रांतर्गत) – ठाणे, पालघर,
रायगड, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, पुणे,
अहमदनगर, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर,
गोदिया, चंद्रपूर, व गडचिरोली. या १६ जिल्ह्यात
योजना राबविण्यात येते.
आदिवासी उपयोजना (क्षेत्राबाहेरील)- ठाणे, पालघर,
रायगड, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, पुणे,
अहमदनगर, सोलापुर, औरंगाबाद, जालना, बीड,
लातुर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी, हिंगोली,
बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ,
वर्धा, नागपूर, भंडारा ,गोदिया,चंद्रपूर व गडचिरोली.
या २९ जिल्ह्यात योजना राबविण्यात येते.
पात्रतेचे निकष
१. लाभार्थी अनुसूचित जमाती वर्गातील असावा,
(जातीचा वेध दाखला आवश्यक)
२. आधार कार्ड धारक असावा.
३. जमीनीचा ७/१२८अ चा उतारा आवश्यक.
४. जमीनधारणा ०.२० हेक्टर ते १ हेक्टर पर्यंत असणे
बंधनकारक आहे. (नविन विहिरीच्या लाभासाठी
यंत्रणा
जिल्हा परिषद, कृषी विभाग,
• अनुदान
खालील बाबींवर योजनेंतर्गत अनुदान अनुज्ञेय आहे.
बाब
अनुदान मर्यादा(रुपये)
• नयीन विहिर
२.५०,000/-
• जुनी विहिर दुरुस्ती ५०,000/-
• इन वेल बोअरिंग २०,०००/-
• पंप संच
२०,000/-
-विज जोडणी आकार १०,000/-
शेततळ्यांचे प्लास्टिक
अस्तरीकरण
१,00,000/-
• सुक्ष्म सिंचन संच ठिबक. ५०,000/-किंवा
तुषार -५,000/-
• पी.व्ही.सी. पाईप ३०,000/
•परसबाग
५००/-
“जुनी विहीर दुरुस्ती पॅकेज। Navin vihir
जुनी विहीर दुरुस्ती, वीज जोडणी आकार, पंपसंच,
पीव्हीसी पाईप, परसबाग तुषार किंवा ठिबक यासाठी
एकूण रु.१.३५ ते १.६० लाख,
शेततळयाचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण पॅकेज
शेततळयाचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण, वीज जोडणी
आकार, परसबाग पंपसंच, पीव्हीसी पाईप, तुषार
किंवा ठिबक यासाठी एकूण रु.१.८५ ते २.१० लाख,
अर्जदाराकडे जर काही घटक उपलब्ध असतील तर
उर्वरित आवश्यक घटकांचा लाभ विहीत मर्यादेत
देण्यात येईल.
नवीन विहीर Navin vihir पॅकेज
नवीन विहिर, विज जोडणी आकार, पंपसंच,
पी.व्ही.सी. पाईप, परसबाग, तुषार किंवा ठिबक
यासाठी एकूण रु.३.३५ ते ३.६० लाख,
संपर्क कार्यालये
पंचायत समिती, कृषी विभाग
जिला परिषद, कृषी विभाग
कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे