विषय- हिंदू वारसा अधिकारी कायदा १९५६ नुसार मुलींना मिळणाऱ्या jamin hastantaran kayda बंद
किंवा सुधारणा करण्याबाबत.
महोदय,
वरील विषयास अनुसरून जो कायदा हिंदू लोकांच्या माथी लादलेला आहे तो पूर्णतः बंद करणे किंवा त्यामध्ये
काही सुधारणा करणे गरजेचे आहे.आणि याकामी आपण लक्ष घालणे गरजेचे आहे.
आपल्या कृषिप्रधान देशात अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा हा शेती आहे पण वाढत्या लोकसंख्येनुसार दरडोई शेतीचे
क्षेत्र कमी होत आहे.त्यामध्ये अगोदर भावा-भावा मध्ये वडिलोपार्जित शेत-मालमतेच्या वाटण्या होत होत्या पण ह्या
कायद्याने बहिणींनाहि तो हक्क दिला आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी विनाकारण भावा-बहिणीत कोर्ट कचेऱ्या,
भांडणे-मारामाऱ्या ,खून ह्या गोष्टी पाहावयास मिळत आहेत. याचा ताण पोलीस,कोर्ट,कलेक्टर,तहसिलदार
कार्यालय या शासकिय यंत्रणेवर सुध्दा होत आहे.
jamin hastantaran kayda
अल्प भूधारक शेतकऱ्याचे यामध्ये खूप हाल होत आहेत. त्याचा मिळवलेला पैसे आणि वेळ हा कोर्ट
,वकील ,पोलीस इकडेच खर्च होत आहेत. सोसायटी पीक कर्ज किंवा बँक पीक कर्ज सामायिक खाते
असेल तर बहिणींच्या संमती पत्रावर सह्या असल्या शिवाय मिळत नाही. माझी फक्त ३५ गुंठे जमीन आहे
व चार विवाहित बहिणी आहेत.मला फक्त माझ्या नावावर १०-१२ हजारच कर्ज मिळते ह्या १०-१२
हजारात काय करायचं मग खाजगी सावकार किंवा फायनान्स कंपन्या कडून २४-२५% व्याजाने कर्ज
काढण्या शिवाय दुसरा पर्यायच नाही मग माझ्यासारख्या शेतकऱ्याची प्रगती कशी होईल ? तो आत्महत्या च करणार…..
बहिणीच्या लग्नांसाठी,बाळंतपण ,आजारपण, शिक्षण ह्या गोष्टीसाठी अगोदरच खर्च झालेला असतो. त्यासाठी
काही शेती गहाण ठेवून किंवा विकून वडील किंवा भाऊ तिचा चांगल्या ठिकाणी विवाह लाऊन देतात.
दाग-दागिने,भांडी ,फर्निचर ह्यावर वारेमाप खर्च करतात. पण कालांतराने आई-वडील मयत झाल्यावर काही
बहिणी भावाकडे आपल्या प्रॉपर्टी चा हिस्सा मागायला सुरु करतात. हक्क सोडपत्र करण्यास टाळाटाळ करतात.
पैशाची- सोन्याची मागणी करतात. ह्यामध्ये तिचा नवरा किंवा मुलगा तिला ह्याची फूस लावत असतो हा एक हुंडा
मागायचाच प्रकार आहे.
आपल्यावर केलेला खर्चाची त्यांना आजिबात जाणीव नसते. त्याचबरोबर आई वडिलांच्या औषध उपचार
जमिनीचा कोर्टात वाद सुरु असेल त्यावरचा खर्च ह्याबद्दल त्यांना काही देणे घेणे नसते.ते सर्व खर्च कोर्ट कचेऱ्या
भावाने बघायच्या व हक्क मागायला बहिणी तयार असतात .काही ठिकाणी भावाने आपली मुलगी आपल्या
मुलाला दिली नाही म्हणून त्या रागातून ह्या कायद्यांचा दुरुपयोग करतात .
कायदा हा सर्वांसाठी समान आहे महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली असे कायदे करून बहीण भावाच्या नात्यात
कटुता आणण्याचे काम हा कायदा करत आहे. त्यामुळे वेळीच हा शेतकऱ्यांवरील अन्यायकारक कायदा रद्द करावा
किंवा त्यामध्ये काही मूलभूत सुधारणा कराव्या.
तरी माझी सर्व सन्मानीय शासकीय मंत्री,अधिकारी,सर्व पक्ष नेते ह्या सर्वाना विनंती आहे कि आपण ह्या गोष्टीवर
अभ्यास करून तात्काळ काहीतरी उपाययोजना करावी कारण हि फक्त माझीच समस्या नसून सर्व शेतकरी वर्गाची
अवघड समस्या आहे.
हे माझे विनंती पत्र नसून आत्महत्या पत्रच आहे असे समजावे धन्यवाद …..
खालील काही मुद्द्यांचा विचार करावा
१ज्या बहिणींची सासरची परिस्थिती चांगली आहे तिला परत वडिलांच्या प्रॉपर्टी मध्ये हक्काची काय
गरज आहे कारण नवऱ्याच्या प्रॉपर्टी मध्ये तिचा हक्क असतोच मग २-२ ठिकाणी मुलींना हक्क देण्याची
गरजच काय आहे?
ही पण बातमी वाचा शेतकऱ्यांना या योजनेची निधी बँक मध्ये जमा होणार
२.आई-वडील ह्यांचे आजारपण,दवा-पाणी,बहिणींचे पालनपोषण,त्यांचे शिक्षण,त्यांचे लग्न
,बाळंतपणे,कोर्टात चालू असलेला भाऊ -बंदकी बरोबरचा जमिनीचा वाद ह्यावर होणार खर्च
जर बहिणींना हक्क पाहिजे असेल तर दोघांनी समसमान करायला हवा.
३. जर बहीण मयत झाली असेल तर तिथपर्यंत तिचा हक्क ठीक आहे पण तिच्या मुलांचा वारस म्हणून
असलेला हक्क पिढ्यान पिढ्या अभाधित राहतो.निदान तो तरी बंद करायला हवा कारण ते त्यांच्या
पायावर उभे राहिले पाहिजेत. त्यांचा वडिलांच्या प्रॉपर्टी वर अगोदर पासून हक्क असतोच मग परत
इकडे मामाच्या प्रॉपर्टी वर मिळकतीचा काय संबंध?
4.जर बहिणीला तिचे सासरचे लोक त्रास देत असतील किंवा तिचा घटस्फोट झाला असेल तर अश्या
परिस्थीतीत भावाने तिची काळजी घेणे बंधनकारक असायला हवे.
ही पण बातमी वाचा https://abmarathi.com/हे-लवकर-करा-तुमच्या-मुलाच/