इंन्शुरन्स कं. लि. विमा योजना खरीप २०२० व रब्बी हंगाम २०२०-२१ पासून तीन वर्षाकरीता
. . । दि. १५.०७.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये भारतीय कृषि विमा कंपनी, इफ्को
टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कं. लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि., भारती अॅक्सा जनरल Rbbi Pikvima
इंन्शुरन्स कं. लि., बजाज अलियान्स इंशुरन्स कंपनी लि. व एचडीएफसी इगो इंन्शुरन्स कं.लि या ६
विमा कंपन्यांनाफत राबविण्यात येत आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची
सगन्वयक कंपनी आहे. भारतीय कृषि विगा कंपनीने प्रधानगंत्री पिक विमा योजना रब्बी हंगाग २०२१-
२२ अंतर्गत उपरोक्त ६ कंपन्यांचा एकत्रित मिळून पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन हिस्सा
अनुदानाची मागणी केलेली आहे. केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.६
नुसार, “चालु हंगामातील नोंदणी सुरु असतानाच विमा संरक्षित क्षेत्राची आकडेवारी उपलब्ध नसली
तरी देखील केंद्र व राज्य शासनाचा विमा हप्ता हिस्सा अग्नीम स्वरुपात (पहिला हप्ता) कंपनीस अदा
करणे आवश्यक आहे.
ही पण बातमी वाचा या शेतकरी योजनेचे अनुदान लवकरच बँक खात्यात जमा होणार || 43 कोटी रुपये मंजूर |
सदर विमा हप्ता अनुदानाची रक्कम नागील हंगामाच्या अदा केलेल्या एकुण
राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाच्या ८० टक्क्याच्या ५० टको रक्कम आगाऊ स्वरुपात कंपन्यांना
द्यावी असे नमूद आहे. त्यानुषंगाने आयुक्त कार्यालयाने संदर्भ क्र. (४) च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस
अनुसरून रु.५१५,२६,३५.५५२/- इतकी रक्कम पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी विमा कंपन्यांस अदा
करण्यासाठी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
ही बातमी वाचा रेशन कार्ड डाऊनलोड करा मोबाईल वर
शासन निर्णय क्रमांक: पिनिय-२०२२/प्र.क्र.४५/११ मे,
Rbbi Pikvima
भारतीय कृषि विमा विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी, कृषि आयुक्तालयाची शिफारस
आणि केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.६. या बाबींचा विचार करता
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रब्बी हंगाम २०२१-२२ अंतर्गत राज्य हिस्सा पिक विमा हप्ता
अनुदानाच्या प्रथम हप्त्यापोटी ७.१५७.२६,३३.५५२/- इतके अनुदान विमा कंपन्यांना अदा
करण्यासाठी वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदरची रक्कम रब्बी हंगाम
२०२१-२२ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर यापुर्वीच्या इतर हंगामाकरीता अनुज्ञेय
असणार नाही.
२. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च रखालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ करिता मंजूर केलेल्या
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :-
मागणी क्र.डी-३
२४०१ – पीक संवर्धन
११०, पीक विमा (00) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य
राज्य हिस्सा (२४०१A६६४) योजनेतर, ३३- अर्थसहाय्य.
३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्याFalpikvima manjur / रहिल्याने शेतकऱ्यांना रु.43,500/- नुकसान भरपाई मंजुर
मार्गदर्शक सूचनां व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयानुसारच रखर्च करण्याची
जबाबदारी आयुल्ता (कृषि) यांची राहील.
8. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना
आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना
नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
५. प्रस्तुत शासन निर्णय हा वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ ३.
दि.४.०४.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
६. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५०५१३१४१८३१०१ असा आहे. हा आदेश
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे,
2/3
6d
=