जिल्हा परिषद वाटणार शेळ्या। Zilla Parishad will feel like goats
जिल्हा परिषदेअंतर्गत अनुसूचित अर्जदाराने किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्याने जाती (एससी) प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना विशेष सदर योजनेचा याआधी लाभ घेतलेला नसावा.
घटक योजनेतून ७५ टक्के अनुदानावर दुधाळ ही योजना ७५ टक्के शासकीय अनुदान व २५ जनावरे व शेळ्यांचे गट वाटप केले जाणार टक्के बँकेचे अर्थसाहाय्य अशा स्वरूपाची आहेत.
ही पण बातमी वाचा शेतमालाला दिडपट हमिभाव देण्याचे सरकारचे उदिष्ठ farmer news/ budget 2021
या योजनेचा लाभ देण्यासाठी अर्ज असल्यामुळे अर्जदार कोणत्याही बँकेचा स्वीकारण्याची प्रक्रीया पंचायत समिती
थकबाकीदार नसणे आवश्यक आहे. स्तरावर पशुसंवर्धन विभागामार्फत सुरू करण्यात आली आहे. संबंधित लाभार्थ्यांकडून शिवाय अर्जदारास एक मे २००१ नंतर तिसरे २८ फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले अपत्य नसावे.
शेतकरी योजना 2022 100 टक्के अनुदान / Orchard scheme
याबाबतचा ग्रामसेवकाचा आहेत. दाखला अर्जासोबत जोडावा लागेल. जिल्हा परिषदेच्या वतीने जिल्हाभरातील अर्जदाराने जागा असल्याबाबत सातबारा
प्रत्येक तालुक्यातील लाभार्थ्यांना दुधाळ अर्जदार हा सुशिक्षित बेरोजगार असल्याचे किंवा नमुना आठ जोडणे आवश्यक आहे.
जनावर, शेळीगट दिला जाईल. एका प्रमाणपत्रही द्यावे लागले. आधार कार्डव कुटुंबातील केवळ एकालाच अर्ज करतारे आधार संलग्न असलेल्या बँक खात्याच्या यासाठी अर्जदार हा अनुसूचित जाती पासबुकची सत्यप्रत जोडणे आवश्यक आहे.
प्रवर्गातील व दारिद्र्य रेषेखालील असणे या योजनेचा किंवा इतर तत्सम योजनेचा लाभ गरजेचे आहे. घेतला असल्यास अर्ज करू नये.
दरम्यान, या योजनेमध्ये तीन टक्के अपंग व
३० टक्के महिला लाभार्थ्यांचा समावेश असेल. निवड झाल्यापासून ते लाभ मिळाल्यानंतर कोणत्याही क्षणी लाभार्थीच्या अर्जामध्ये किंवा लाभानंतर त्रुटी, गैरप्रकार आढळल्यास निवड रद्द करण्यात येईल.
या योजनेचा लाभाथ्यांनी मोठ्या प्रमाणात लाभ
घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा विषय समिती सभापती राजेंद्र पळसकर व पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. ठाकरे यांनी केले आहे.
आदिवासी उपयोजनेतूनही जनावरे, शेळ्या
Zilla Parishad will feel like goats
बुलडाणा जिल्हा परिषद अंतर्गत अनुसूचित
जमाती (एस.टी) प्रवर्गातील लाभार्थ्यांनाही आदिवासी उपयोजनेनुसार ७५ टक्के अनुदानावर दुधाळ जनावरे व शेळी गट वाटप केला जाणार आहे.
यासाठी २८ फेब्रुवारी पर्यंत संबंधित पंचायत समितीच्या पशुसंवर्धन विभागात अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्जाचा
नमुना पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार),
पंचायत समिती यांच्याकडे उपलब्ध आहे.